काठमाडौं, २० चैत । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका सरोकारवालालाई ‘लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण’सम्बन्धी तीन दिने तालिम प्रदान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएनडिपी, युनिसेफ, युएनवुमन र स्याक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा आइतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तालिम सम्पन्न भएको हो । तालिममा सीमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएका वर्गलाई पनि विकास र विपद्मा कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको छ ।

महिला, शान्ति सुरक्षा, विपद्, जलवायु क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल विषय बनाएर जोखिम, सीमान्तकृत र विपन्नको मुद्दालाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा तालिममा छलफल भएको युएनवुमनका कार्यक्रम विज्ञ समा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

विपद् जोखिमममा महिला, दलित, विपन्न वर्ग समेटेर सशक्त बनाउने भन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सबै सरोकारवालालाई लैङ्गिक समानताका बारेमा महसुस गराउने, नीतिमा राख्न लगाउने, योजना निर्माणमा जोड दिने गरी सवाल उठाउन भएका छन् । वञ्चितीकरण एवं पछाडि परेकालाई जोखिमले झनै छुने भएकाले उनीहरुको समस्या बुझेर हाम्रो प्रतिरोध गर्नसक्ने क्षमता बढाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जुनसुकै पालिका तथा स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिलाउन, विपद्सँग जुध्न सबै वर्ग, जाति समुदाय र क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गराउन जरुरी छ भने सबै क्षेत्रलाई महसुस गराउन तीन दिने तालिम गरिएको जनाइएको छ । मूलत: खण्डीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन, सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र स्थान विशेष योजना तथा कार्यक्रम गरेर त्यहीबमोजिम बजेट वितरण गर्न लगाउने गरी अघि बढिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विपद् जोखिममा सरोकार राख्नेलाई जोखिमका विषयमा बुझ्ने, मनन गर्ने, नीति, योजना, बजेट र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने तथा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर तालिम सम्पन्न गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले पनि प्रतिरोध शक्ति बढाउने सक्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताउँदै उहाँले जोखिम न्यूनीकरणमा महिलालगायत सीमान्तकृत वर्ग, धार्मिक, आर्थिक कारण पछाडि परेकालाई यो कार्यक्रमले विशेष सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुनिता केसी जोखिम बढ्दा महिला, बालबालिका बेचबिखन, यौन शोषण, श्रम शोषण हुने कुरालाई पनि यो तालिमले गहिरो महसुस गराएको जनाउनुभयो । त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई रेडक्रस, अन्य नागरिक समाजलगायतका संस्थासँगको समन्वय अपरिहार्य छ भन्ने देखाएको उहाँले जनाउनुभयो ।

खण्डीकृत तथ्याङ्क आवश्यक

उक्त तालिमले खण्डीकृत तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यक्रम विज्ञ श्रेष्ठका अनुसार तथ्याङ्कको प्रयोग र सुधार गर्न आवश्यक छ । फिल्डको अवस्था प्रतिवेदनलाई अगाडि ल्याउन, खण्डीकृत तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्न सहज हुनेछ । समाजमा हुने विभेदलाई कम गराउन, वर्ग, स्थान, तह र क्षेत्र अनुसार काम गर्न, समान सेवा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा सघाउन पनि खण्डीकृत तथ्याङ्कले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

सुरुदेखि जोखिममा परेका महिला, पुरुष, वृद्धवृद्धा, एकल महिला, बालबालिका, दलित छन् । जोखिमको बेला सुरक्षा खतरा पनि बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर जोखिममा परेकालाई सुरक्षित गर्ने, भेदभावरहित वातावरण र बलात्कारका घटनाबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विशेषगरी भेदभावरहित सेवा, दुरुपयोग र शोषणको अन्त्य गराउन तालिम उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको सहभागी रजनी योगीले जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तालिमले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पनि समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । उक्त कार्यक्रममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४५सरोकारवाला सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ ।