काठमाडौँ २७ फागुन। उपराष्ट्रपति उमेद्वार छान्नका लागि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक केहीबेरमा बस्ने भएको छ । बिहान साढे ८ बजे बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन, उम्मेदवार चयन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका छ, तर निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेपछि दलहरू अलमलमा परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उम्मेदवारको योग्यताबारे थप स्पष्टतासहित नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा “यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बिहीबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग ९पुरुष० वा समुदाय ९खस आर्य० भन्दा फरक लिङ्ग ९महिला वा अन्य० वा फरक समुदाय ९दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम० को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने आयोगको निर्देशनसहितको निर्णयमा उल्लेख छ ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हुने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका क्रममा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिईएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

थपलियाले भने–‘राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलज्यू पुरुष तथा खस आर्य समुदायको भएकोले सो भन्दा बाहेक सो भन्दा बाहेकको लिङ्ग अर्थात लिङ्गका आधारमा महिला र अन्य लिङ्ग बाँकी रहे । पुरुष र महिला बाहेक अन्य लिङ्ग पनि छन् । अझ स्पष्ट पार्दा लैङ्गिक आधारमा पुरुष, महिला र अन्य लिङ्ग भएकोले अब पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी, समुदायमा खस आर्यबाट राष्ट्रपति भएकोले त्यो बाहेकका ५ वटा समुदायबाट मात्र मनोनयन दर्ता गर्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ ।’