स्टिङ अप्रेसन गर्नुपर्ने मुद्दा किन किनारा लाग्दैनन् ?

काठमाडौं, २२ फागुन ।

सर्वोच्च अदालतमा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा डेढ दशकदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ । लाउडासहित ठूला भ्रष्टाचारका ३९ मुद्दा नौ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएका छन् । भने पाँच वर्ष पुराना १७१ मुद्दा विचाराधीन छन् । विचाराधीन मुद्दाको छिटो फछ्र्यौटका लागि अभियान फाँटमा राखेर निरन्तर पेसी चढेपनि यसको फैसला आउन सकेको छैन । सर्वोच्चमा कर, जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दा, उच्च पदमा रहदा भ्रष्टाचार गरेका चर्चित व्यक्तिहरुको मुद्दा लामो समयदेखि किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।

देशमा कुनै बेला निकै चर्चामा रहेको लाउडा विमान प्रकरण अहिलेसम्म पनि सल्टिएको छैन । प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै भएको लाउडा विमानको भाडा भ्रष्टाचार मुद्दा गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक नाघ्दा पनि नसल्टेको हो । २०५८ साल जेठमा लाउडा भाडा लाउडा भाडामा ३८ करोडको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सो मुद्दा दर्ता भएको थियो । लाउडा भाडा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालत स¥यो र विशेषबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष २०६४ माघ १४ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भयो । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पुनः दर्ता भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सरकारसमेत पक्ष रहेको सबैभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा यही हो । यस सम्बन्धमा २०६५ माघ २१ मा तोकिएको पहिलो पेशी नै स्थगित गरिएको देखियो र यसको दश वर्षपछि अर्थात् २०७४ वैशख ६ मा यो मुद्दामा केही उल्टो आदेश भयो । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विशेषको फैसलामा आंशिक उल्टी हुने गरी अन्तिम आदेश सुनायो । न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला उल्टिनुपर्ने र आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएकाले सजाय सुनाउनुपर्ने फैसला गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीश घिमिरेले विशेषको फैसला सदर गरेका थिए । संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भयो । २०७४ मंसिर ४ गते पूर्ण इजलासमा मुद्दा दर्ता भए पनि यो टुंगिन सकेन । पछिल्लो पटक न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेस भएको छ । यो मुद्दा २२ पटक इजलाससामु पुगे पनि ११ पटक हेर्न नभ्याइनेमा र ६ पटक स्थगित, पाँचपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा प¥यो । राजनीतिक अस्थीरतासँगै संवैधानिक निकायमा समेत संकटपूर्ण स्थिती पैदा हुदै गएको छ ।

यस्तै, काठमाडौंस्थित गुठी संस्थानका प्रशासक वादी र खड्गसिद्धि भनिने संघसिद्धि तुलाधरसमेत चार प्रतिवादी रहेको निजी गुठी राजगुठीसम्बन्धी अर्काे मुद्दा सर्वोच्चमा २०६३ चैत २ गतेदेखि अलपत्र छ । भक्तपुर, टोखा, साङ्लालगायत स्थानको गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको विषयको यो मुद्दा १६ वर्षमा ३९ पटक इजलासमा परे पनि फैसला हुन सकेको छैन । यो मूल मुद्दामा थप आठ मुद्दा लगाउमा छन् । गत फागुन २ देखि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ । २०६८ साउन २५ मा नेपाल सरकार वादी भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रुपमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पजि विचाराधीन छ । यसका अन्य आठ मुद्दामा लगाउमा छन् र उनीहरुमाथि बैंकलाई नोक्सान पु¥यार्ए भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । फैसला बुझेर विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूसमेत पुनरावेदनमा आएपछि मुद्दा संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । यो मुद्दा ३५ पटक इजलासमा पेस भएकोमा सात पटक हेर्न नमिल्ने, नौ पटक हेर्न नभ्याइने र दश पटक स्थगित भएको छ । ‘चालिसे सिल्भर फाइबर टेक्सटायल’ को जग्गासहितको सम्पत्ति मूल्यांकन न्यून गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिएको विषयको मुद्दा पनि ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । यस्तै, २०६७ साउन ३१ मा दर्ता भएको चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीसमेत चार प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि ३५ पटक इजलासमा पुगेको छ भने यो ६ पटक हेर्न नभ्याइने र १५ पटक स्थगित भएको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, ताराराज पाण्डेसमेतको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा पनि लामो समयसम्म अल्झिएका छन् । यससँगै सातवटा मुद्दा लगाउमा छन् । विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासहितका मुद्दा टुंगिसक्दा उनैसँग सफाइ पाएका जोशीको मुद्दा भने हालसम्म सर्वोच्चमै अल्झिएको हो । विशेषले उनलाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमै यसखाले मुद्दा दशकौंदेखि किनारा लाग्न नसक्दा न्यायको क्षेत्रमा आशातीत वातावरण बन्न सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको पाँच महिनामा थप १७१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेर महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा अख्तियार पुनरावेदन हुनेदेखि सजाय ठकर भएकाहरु पनि पुनरावेदन गएका जस्ता स्टिङ अप्रेसन गर्नुपर्ने मुद्दाको लामो समयदेखि फैसला हुन सकेको छैन । अहिले सर्वोच्चमा दरबन्दी अनुसारको न्यायधीश नहुँदा पनि यसखाले समस्या भएको देखिन्छ । पेसी व्यवस्थापनको कार्ययोजना अनुरुप २१ न्यायधीश हुने अनुमान छ । एक महिना अघि नै सर्वोच्चको न्यायधीश सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चमा १६ न्यायधीशको भरमा कार्य सम्पादन हुने गरेका कारण यो अवस्था पैदा भएको बुझिएको छ । सर्वोच्चको न्याय सम्पादन जस्तो अनिवार्य एवम् संवेदनशील मुद्दा दशकौदेखि पार लाग्न नसक्दा यसले स्वभाविक कानुनी उल्झन त ल्याउछ नै, यसको विविध पाटोमा असर पर्दै आएको छ । यसर्थ, यस सन्दर्भमा संवैधानिक निकाय लगायत सरोकारवालाको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।