‘दल विशेषको राष्ट्रपति संविधानले चिन्दैन’

काठमाडौं, ११ फागुन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको सवालमा जोड दिदै राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिमा पुनः जोड दिएका छन् ।

एबीसी वाचको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले राष्ट्रियता नै संकटमा परेको जटिल स्थितीमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रियता संकटमा परेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा त्यो स्थिती भएको हुनाले मुलुकको स्थापित प्रणालीम दलहरु सबैले समर्थन गरेको, सापेक्षित स्थीरता र स्थायीत्व रहेको अवस्थामा बाहिरी शक्ति केन्द्रले खेल्न पाउँदैन ।’ उनले अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था विगतकोभन्दा झनै जटिल हुदै गएकाले देशमा स्थीरता आवश्यक रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

तर, ‘एक प्रकारको अस्वस्थ् प्रतिस्पर्धा गर्दै विधिले राष्ट्रपति त होला तर, त्यो राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन । यो नहुने बित्तिकै विदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ हुन्छ । त्यो चान्स दिनुहुन्नँ । यो अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष भनेर तोक्ने बाहेक साझा पदमा स्थापित ठाउँमा साझाकै मूल्य, मान्यता अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भने आग्रह गरिरहेका छौं । नेताहरुल्े स्वीकार गरिरहनुभएको छैन’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिमा अन्तिम समयमा सहमतिको बिन्दुमा नेताहरु पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

अहिले कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारको प्रस्ताव ल्याउने कुरा स्वभाविक रहेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारको सन्द्यर्भमा दलको सरकार गठन गर्ने कुरा हो । सरकार पक्ष, विपक्षको छुट्टै पृष्ठभूमि व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, संवैधनिक पदहरुको सन्दर्भमा अर्कै ढंगले प्रयोग गरिएको छ । पार्टीले प्रस्ताव त राख्छ, प्रस्ताव राख्दैमा अरुको हुनुहुँदैन भन्ने छैन ।’ सरकार गठन एवम् मन्त्रिपरिषद्, संसदको मामिलामा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको व्यवस्था रहेपनि राष्ट्रपतिमा यस्तो प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा नरहेको उनले बताए ।

‘कुनै पार्टी विशेषको प्रस्तावको आधारमा होइन । प्रस्ताव र समर्थनको आधारमा निर्वाचन हुने प्रणाली हो । एउटा दल विशेष वा अर्को दल विशेषको राष्ट्रपति संविधानले चिन्दैनँ । परम्परा पनि संविधानले चिन्दैन, कतिपय परम्परागत मान्यताहरु त्यो अलि फरक ढंगले, सुरुको चरणमा पनि त्यही भयो ।’ विगतबाट पाठ सिक्दै पहिला भएका घटना, दुर्घटना फेरी दोहोरिन नदिन साझा र स्वतन्त्र पदको हिसाबले राष्ट्रपति उम्मेदवार चयन वा निर्वाचन हुनुपर्ने भनाइ उनले राखेका छन् ।

अहिलेको सरकार निर्माणमा नेकपा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जिज्ञासामा उनले सहमति जुट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘साझा, स्वतन्त्र पद सरकारसँग जोडिएको विषय होइन । सरकारको नीति, कार्यक्तमको विषयमा चित्त नबुक्र्न सक्छ । हरेक ठाउँमा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्न थालियो भने राज्य चल्दैन ।”

अन्यथा, संविधान नै संशोधन गरेर राष्ट्रपति पद पनि दलीय भागबण्डामा हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन् । यसका लागि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको उनले प्रष्ट्याए ।