काठमाडौँ, २१ माघ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार गठन नभएको दुई महिना पनि नबित्दै विश्वासको मत दिने सत्तारुढ पाँच दल नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको दुई दिने ‘अल्टिमेटम’ शनिबार सकिँदै गर्दा सत्तारुढ पाँच दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मुख्यत: राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रपञ्च रचेको भन्दै सत्ता सहयोगी दलले नै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्ट जाहेर गर्न थालेका छन् ।

सुरुमा नै पूर्ववत सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै चन्द्रकान्त राउत ९सिके० राउतले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पूर्ववतस् सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि सो पार्टीका सांसद अब्दुल खानाले मन्त्रालयमा गएर तीन दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् । सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्नेमा एमालेका दामोदर भण्डारीलाई दिएपछि जनमत पार्टीले सुरुमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । अन्ततस् लामो रस्साकस्सीपछि जनमतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री खानले खानेपानी मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

उता, प्रचण्ड सरकारका मुख्य सहयोगी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कैलाली–२ वटा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ट्याक्टर जलाएको मुद्दालाई लिएर बिहीबार पक्राउ गरेपछि उन्म्ुक्ति पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

चौधरीलाई बिहीबार पक्राउ गरेपछि सो पार्टीले बिहीबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर २४ घन्टाभित्र रिहाई नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्ने सर्तमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जनाएको उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि थप आक्रोशित भएको छ ।

केन्द्रको विवादले सुदूरपश्चिमको सरकार पनि संकटमा परेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने तथा लुम्बिनी प्रदेशमा २५ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन बाहिरबाटै उम्मेदवार दर्ता गरेपछि थप सत्तासाझेदार दलबीच संकट गहिरिएको छ ।

उता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संसद्‌बाटै प्रधानमन्त्री दाहालले दिए पछि उनको समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आक्रोशित हुन पुगेको अवस्थामा छ ।

राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र घोषणा र संघीयता खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपाका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीको बिरोध गर्दै बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट असहमति जनाइसकेका छन् । सांसद धवलशमशेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो चेतावनीप्रति आक्रोश पोख्दै मौजुदा सदनबाट नै राजसंस्था फर्काउने, हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने र संघीयताको विरोध निरन्तर रुपमा गर्ने ‘काउन्टर अभिव्यक्ति’ दिए । राप्रपाको सांसदहले आफ्नो माग सम्वोधन गर्नका लागि मौजुदा संसद्‌ उपयुक्त स्थल भएको भन्दै सदनबाट नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनीलाई काउन्टर दिएर आफ्नो पार्टीको धारणा राखिसकेका छन् ।

उता, गृह मन्त्रालयका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बीचमा लफडाबाजी सुरु भइसकेको छ । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने संकेत गरेपछि सो पार्टीको बिहीबार बसेको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नै अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिन पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिन भित्रमा गृह मन्त्रालयको बारेमा निर्णय नलिए शनिवारबाट सो पार्टी सत्ता साझेदार दलको रुपमा नहुन सक्ने बिहीवार नै रास्वपाले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोनवार्ताका कारण दुई दिन रोकिन पुगेको जनाएको रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट गृह मन्त्रालयलगायत विवाद टुंगाउनु पर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।

बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन वार्ताका कारण दुई दिनसम्म ‘धैर्य’ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाले शनिबार अचानक अर्को निर्णय लिन सक्ने चेतावनीका बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच टकराव चुलिएको अवस्था छ ।

उता, प्रचण्ड सरकारको मुख्य सहयोगी नेकपा एमाले पनि ‘सहमतीय राष्ट्रपति’ र रास्वपालाई दलीय सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय नदिएका कारण असन्तुष्ट बनेको छ । आफुलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व सहमतिविपरीत ‘सहमतिको राष्ट्रपति’ खोजी गरेपछि एमाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छ ।

‘सहमतिय राष्ट्रपति’ को तरङ्गले गम्भीर सोचमा परेको एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार रास्वपालाई झन गृह मन्त्रालय नदिने संकेत गरेपछि थप सशंकित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उप्रप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज गरिदिए पछि सोही बाहनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेको अर्थात् सर्वोच्च अदालतको ‘फैसलाको पूर्णपाठ’ नआएसम्म उसलाई गृह मन्त्रालय नदिने अडान राखेपछि एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित बनेका छन् ।

बिहीबार विराटनगरमा ओलीले ‘फैसलाको पूर्णपाठ कण्ठ गर्नका लागि हो र रु’ भन्ने प्रश्न गर्दै ओलीले पुर्व सहमति अनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमा नै राखिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय तत्काल नदिने अडान राखिरहेको बेला सत्ता साझेदार मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको सो अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकटमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।