काठमाडौं २९ पुस। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएका छन् ।

उच्च अदालत, पाटनले तोकेको पाँच बुँदे सर्त पालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी छुटेको सन्दीपका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए ।

न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ‘मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अब उहाँ बाहिर बसेर पूरा गर्नुहुनेछ’, घिमिरेले भने ।

सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको छ भने पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न पनि निषेध गरेको छ ।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई पीडितको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न बन्देज लगाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दिएका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । परिवारजनले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि शुक्रबार उनलाई थुनामुक्त गराउन प्रयास गर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए ।

लामिछानेले स्नापच्याटबाट सम्पर्कमा आएकी १७ वर्षीया नाबालिगलाई गत भदौ ५ मा नगरकोट घुमाई राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ । घटनाको अर्को दिन लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्दै केन्या उडेका थिए । केन्यामा ५ वटा टी–२० खेल खेलेर लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियम लिग खेल्न जमैका पुगेका बखत भदौ २१ मा नाबालिगले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि लामिछाने जमैकाबाट अमेरिका गएका थिए । असोज २० मा नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतले लामिछानेलाई उपत्यका छाड्न पनि रोक लगाएको छ । उपत्यका छाड्नुपर्ने भए जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । सर्तहरुको प्रभावकारिताका लागि लामिछानेको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘उनको मोबाइल, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

जिल्ला अदालतले मागेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई दिन पनि भनिएको छ ।