काठमाडौं, २४ कात्तिक । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका समयमा जारी गर्ने घोषणापत्र सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो सुनिने र देखिने भएपनि व्यवहारतः कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । योजना र अध्ययन बिना नै दलहरुले घोषणापत्रमार्फत पुरा गर्ने भनिएका प्रतिबद्धतापत्रहरु तथा आश्वासनहरु उल्लेखित समयमा पुरा हुन नसक्ने टिप्पणीहरु आइरहेको छ ।

मतदाता रिझाउनकै लागि दलहरुले घोषणपत्रमा उल्लेख गरेका विकासका एजेन्डा भने सधै कागजमै सिमित हुने गरेका छन । लोकतन्त्र र समृद्धिको मुद्दालाई प्रायः आ–आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै आएका दलहरूले आर्थिक विकास, समृद्धि तथा स्वदेशमै रोजगारी सबै दलको चुनावी एजेन्डा मात्रै भएका छैनन् । कतिपय ठुला दलहरुले त अघिल्ला चुनावमा राखेका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु पुरा नहुने भएपछि यसपटकको घोषणापत्रमा हटाउनसमेत परेको छ । नेकपा एमालेको अघिल्लो घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर बनाउने उल्लेख थियो । तर अहिलेको घोषणा पत्रमा भने सो लक्ष्यलाई आधाभन्दा बढी घटाएर अबको पाँच वर्षमा २४ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने बताएको छ । यस विषयमा नेकपा एमालेका नेता प्रा. डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले विगतका वर्षहरुमा पार्टीले घोषणपत्र बनाउँदा पार्टीभित्र विज्ञहरुलाई संलग्न नगरिएको हुन सक्ने बताउँदै अहिलेको घोषणा पत्र प्रभावकारी र कार्यान्वयनमा आउने भन्दै टार्न खोजे । उनले यसपटकको घोषणापत्रमा एमालेले अगाडी सारेका सबै ग्यारेन्टी तोकिएकै समयभित्रमा पुरा गर्ने दाबी गरे ।

तर यता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारीले भने दलहरुले जनतासामु कबोल गरेका एजेण्डाहरु अव्यवहारिक भएको बताए । दलहरुले अध्ययन र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा नराखी खाली कागजमा देखाउनकै लागि मात्रै लेखिएको घोषणापत्रमा यसपटक पनि पुरानै तरिका देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अबको ५ वर्षमा नेपालको पुँजी १०० खर्ब पु¥याउने उल्लेख छ । पुरा गर्न नसक्ने भनिएको सो विषयमा पूवमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बरालले एमालले अगाडी सारेका हरेक बुँदाहरु अध्ययनकासाथ गरिएको बताए । उनले देशभरका विभिन्न सहकारी, उपभोक्ता समुहहरुमा भएका छरिएर रहेका पूजीहरुलाई एकत्रित गरि सो लक्ष्य पु¥याएरै छाड्ने दाबी गरे ।

सो विषयमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारी खण्डन् गर्छन् । उनले मुलुकका पूर्वाधारहरुको यकिन अध्ययन विनाको सो संकल्प यस पटकको कार्यकालमा पनि पुरा गर्न दल चुक्ने बताएका छन् ।

दलहरुले घोषणा पत्र लेख्दा असल, पार्दरशी, अर्थतन्त्र बनाउन सोही अनुसारको नीति बनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा जतमत बटुल्न यतिबेला दलहरू आकर्षक नारा र कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र लिएर घरदैलो गर्नमा व्यस्त हुँदै गर्दा चुनावअघि जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न भने दलका नेताहरू यसपटक भने नचुकोस भन्ने आम नागरिकको आशा छ । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको मुद्दा व्यवहारमा उठाउन पाइयोस् । चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना अनि कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुन सके मात्र देशको विकास र समृद्धि हुनेछ । त्यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा दलहरूकै हातमा छ ।