काठमाडौं, १६ कात्तिक । आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागी निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र सहमति समेतको आधारमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहिता वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहिता जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका कडाईका साथ पालना राजनीतिक दल र त्यसका उम्मेदवारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस्तै निर्वाचनका लागि सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनकालागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामलाई तिव्र गतिमा अगाडी बढाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र सहमतिको आधारमा आचारसंहिता जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकार हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अथवा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुको चुनिने अधिकारमाथि नै हनन् हुनेगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघनको घटनाको उजुरीमाथि छानवीन गर्ने क्रम जारी रहेको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा कतिपय उजुरीहरु उम्मेदवारलाई फसाएर फाइदा लिने नियतका साथ आएको पाइएको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विगतको निर्वाचनहरुमा भन्दा अहिले हुन गईरहेको निर्वाचनमा आचारसंहिता उलंघनको घटना कम देखिएको र निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन हुन नदिने गरी अनुगमनको आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाइएको बताए ।

आसन्न निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सात जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ हुन बाँकी छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएर ७५ जिल्लामा ढुवानीसमेत भइसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अब काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बारा, धनुषा, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका लागि मतपत्र मात्र छपाइ हुन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यी जिल्लामा करिब ८४ लाख मपतत्र आवश्यक पर्ने छ । आयोगले हालसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि करिब ४ करोड तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि ३ करोड १४ लाख ५६ हजार ५ सय मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । हालसम्म निर्वाचन आयोगले ९३ ट्रक सामान ढुवानी गरेको र दोस्रो चरणमा धेरै जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लामा सामाग्री ढुवानी गरिने छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवारको प्रचारबाजीका लागि आयोगले निश्चित समय सीमा तोकेकाले समयसीमा भित्र रहेर उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न उचित हुने बताए । कार्तिक ५ देखि १८ गतेसम्मको अवधि उम्मेदवारहरुलाई घरदैलो कार्यक्रम गर्ने समय र कार्तिक १८ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्मको अवधिमा कोणसभा, आमसभा, ¥याली, गोष्ठी, सेमिनार गरेर निर्वाचन प्रचारपसार गर्न पाउने बताए । आयुक्त भण्डारीले यसअघि आयोगले मौन अवधिको अभ्यास गर्दै आएपनि मौन अवधि भनेर ऐन, नियमको कुनैपनि ठाउँमा नदेखिएको भन्दै यसपटक संविधान, ऐन र नियमले नदेखेको, नचिनेको मौन अवधिको समयलाई हटाएको जानकारी दिए । आयुक्त भण्डारीले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सञ्चारजगत र निर्वाचन आयोग एउटै सिक्काका दुई पाटा भएर अघि बढ्दा निर्वाचनमा हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिने दावी गरे ।

यसैबिच, निर्वाचन आयोगले सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार नगर्न सम्बन्धित पक्ष र निकायलाई सचेत गराएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको गुनासो बढीरहेका बेला आयोगले चुनाव प्रचारमा सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग साधनश्रोत प्रयोग गरिनु निर्वाचन आचारसंहीता विपरित हुने भन्दै त्यसतर्फ पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो । पदीय हैसियतमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा विपक्षी उम्मेदवारहरुको समान हैसियत नहुने भएकाले निर्वाचनमा समानता र स्वच्छता कायम गर्न सरकारी सम्पतीको प्रयोग गर्न आचारसंहीतामा नै रोकिएको पनि जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागिखर्च सीमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको आधारमा आयोगले खर्चसीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगले उम्मेदवार र दलले मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन‚ प्रतिनिधि परिचालन र सवारी साधनमा खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवै तह निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्ने दावी समेत गरेको छ ।