काठमाडौं, १२ असोज ।  सत्ता गठबन्धले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको विषय सहमति नजिक पुगेको बताउदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि ८० देखि ८५ सिट, माओवादी केन्द्रलाई ४५ देखि ४७ सिटसम्म सहमति नजिक रहेको नेताहरुले जनाएका छन् । कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच छुट्टै सहमतिको प्रयास जारी छ । असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेकाले पनि दलहरुमा सिट बाँडफाँटको टुंगो सो अघि नै लगाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सिट बाँडफाँटको विषय सहमति नजिक रहेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्षतर्फमध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा ८० देखि ८५ सिट र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ४५ देखि ४७ सिटमा सहमति नजिक रहेको नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि कांग्रेसले बढीमा सय देखि ९० सिट र माओवादीले ६० देखि ५० सिटको दाबी गर्दै आएको थियो । ४० देखि ३० सिटको दाबी गर्दै आएको एकीकृत समाजवादी, माअ‍ोवादी र जनता समाजवादीबीच छुट्टै पनि सहमतिको छलफल हुदै आएको छ । जसपालाई १५ देखि १७ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दुई सिटमा सहमति नजिक रहेको जनाइएको छ । दलहरुले असोज २ र ३ गते अन्तिम घडीमा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट नै संविधान र अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए ।

माओवादी, समाजवादी र जसपाबीच छुट्टै गृहकार्य भएकोमा समाजवादी र जसपाले अलि बढी सिट दाबी गरेको छ । यी तीन दलबीच २५–३० स्थानमा विवाद कायमा छ । तर, दोहोरो र तेहेरो दाबी रहेको स्थानमा समेत शीर्ष नेताबीच समझदारी बनेको छ । मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाबीच सहमतिको प्रयास भएको छ । मधेश प्रदेशमा कांग्रेसले १२, जसपाले १३, माओवादीले ५ र समाजवादीले २ सिट लिने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति ८० देखि ८५ सिटको हाराहारीमा सहमतिमा पुग्ने भएपछि डा। शेखर कोइराला पक्षले गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भन्दै विद्रोह गर्ने निर्णय ग¥यो । यद्दपि, देउवालाई चुनौती दिने गरी गएको १४ औं महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह भने पार्टीको निर्णय विपरीत जान नहुने पक्षमा छन् । पार्टी विपरीत गए कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै अहिले संविधान एवम् प्राप्त संघीय व्यवस्था संस्थागत गर्दै लानुपर्ने सिंहले भनेका छन् ।

गठबन्धनमा समाजवादी र जसपाले १५ देखि १७ सिट पाउने गरी बहस भएको छ । सहमतिका लागि विगतदेखि जित्दै आएका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा नेता तथा उम्मेदवार साटफेर गर्ने सुत्र पनि गठबन्धनले अंगालेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेभित्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची संशोधनको अन्तिम समयसीमा छ भने असोज २३ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका तय गरेको छ । विशेषगरी, गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलमा प्रतिनिधिसभापछि प्रदेशसभाको ३३० सिटमा सहमति प्रयास जारीे छ । अनेक विकल्प अप्नाएर भएपनि आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा अन्तिम टुंगो लगाउने कसरतमा गठबन्धनका दलहरु छन् ।