काठमाडौं, १२ असोज । सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ सिट बाँडफाँट लगभग सहमति जुटाएर प्रदेश सभातर्फ सिट बाँडफाँटका लागि छलफल अघि बढाएको छ । असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गराउनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ असोज १६ गते अन्तिम सूची बुझाउनुपर्ने समयसीमालाई ख्याल गर्दै सत्तारुढ दलको कार्यदल र शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको हो । प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० क्षेत्र छन् । गठबन्धनका दलहरूले दाबी गरेका क्षेत्रको संख्या ४०७ भएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक केही समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गराउनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ असोज १६ गते अन्तिम सूची बुझाउनुपर्ने समयसीमालाई ख्याल गर्दै सत्तारुढ दलको कार्यदल र शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । यसरी छलफल चलिरहँदा प्रतिनिधि सभाको करिब १० प्रतिशत सिटमा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । प्रतिनिधि सभामा केही क्षेत्रमा मात्र मिल्न बाँकी रहेकाले गठबन्धन अब प्रदेश सभातिर केन्द्रित भएको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि कार्यदलका तर्फबाट टुंगिन सक्ने क्षेत्रमा सहमति भएको र बाँकी क्षेत्रमा शीर्ष तहले नै सहमति खोज्ने भएकाले अब प्रदेशतिर छलफल केन्द्रित भएको कार्यदलका सदस्यहरु बताउँछन् । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ८० प्रतिशत सिटमा दलहरुका बीचमा धेरै अघि नै सहमति भएको र केही सिटहरुमा दोहोरो तथा तेहोरो दाबी परेकाले मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धनले आइतबारदेखि प्रदेश सभा क्षेत्रको सिट बाँडफाँटबारे कुराकानी थालेका हुन । सत्ता गठबन्धनमा दिनहु छलफल गरे पनि सहमतिको खाका प्रस्तुत हुन सकेका छै्रन । दलहरूले गत स्थानीय चुनावमा वडा तहमा पार्टीले ल्याएका भोटलगायत प्रस्तुत गर्दै आफ्ना तर्फबाट सिट दाबी गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले १८० प्रदेश सभा क्षेत्र आफूलाई दिनुपर्ने दावी गरिरहदा नेकपा माओवादी केन्द्रले १००, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७०, जसपाले ५० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७ सिटमा दाबी गरेका छन् । प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० क्षेत्र छ । तर गठबन्धनका दलहरूबाट आएको दाबी ४०७ क्षेत्रका लागि छ । यो संख्यामा दलहरू घटेर सहमतिमा पुग्ने ती कार्यदल सदस्य बताउँछन् । यद्यपी पार्टी संस्थापन पक्षले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

कोइराला पक्षका नेताहरुले सो निर्णय नच्याएपछि पार्टी भित्र विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन । नेता जगदिशनरसिंह केसीले सबैलाई न्याय हुनेगरी आगामी निर्वाचनको टिकट वितरण नभए आफूहरु विद्रोह गर्न बाध्य हुने बताए । देउवा पार्टीको सभापति भएपनि भित्र एक पक्षीय ढंगले अघि बढेकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको उनको भनाई छ ।

गत साउन २० मा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसयता दिनहुँजसो छलफल भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुन दलले कति सिट लिने टुंगिएको छैन । दसैँको फूलपातीअघि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ सिट बाँडफाँट गरिसक्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ मधेशका केही जिल्ला, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, धनकुटा, धादिङ, तनहुँ, नवलपुरलगायत केही क्षेत्रमा विवाद छ । प्रदेश सभाको क्षेत्र टुंग्याउँदा विवादित क्षेत्रमा टुगोंंमा पुग्न पनि सहज हुने र अलग अलग प्रदेश सभाको सिट लिदाँ समानुपातिक तर्फको मतमा पनि असर नपर्ने कार्यदलको बुझाइ छ ।