काठमाडौं, ७ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान र अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्ले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमबाट उत्पन्न संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलताको हल गर्न यो मुद्दा न्यायलय पुग्यो । यही विषय राजनीतिक मुद्दाका रुपमा उठ्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका युवा तथा विद्यार्थी संगठन राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि देशमा नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी, युवा तथा जनवर्गिय संगठनहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट भ्रातृ एवम् जनसंगठन राष्ट्रपतिको समर्थनमा सडकमा उत्रेका छन् । संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै सदनबाट पारित भई दोस्रो पटक सिफारिस विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ ।

तर, राष्ट्रपतिले यसो नगर्दा, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट प¥यो । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअघि यसलाई यो राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिएको छ । सरकारमा रहेका दलहरु कै भ्रातृ एवम् जनसंगठनले सडकमा आन्दोलनको गतिविधि बढाएका छन् । नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा आउनसक्ने लख पनि धेरैले काटे । तर, राष्ट्रपतिको न राजीनामा आयो न त, नागरिकता विधेयक नै पारित भयो । दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनः पनि राष्ट्रपतिविरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्न पछि परेनन् । त्यसअघि गठबन्धनका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक चार दलले राष्ट्रपतिको कदमप्रति घोर आपत्ति जनाउदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिको कदमबारे वक्तव्य जारी गर्ने होडबाजी मात्रै चलेन यसको प्रभाव आगाम निर्वाचनसम्म पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धन र एमालबीच निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको एकअर्कामा आरोपप्रत्यारोप भएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमले देशमा नयाँ स्थिती पैदा हुन सकिँदैन भन्न नसकिने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा संसदको कार्यकाल असोज १ गते अन्त्य भएकाले नागरिकता लगायत बाँकी सबै विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय हुने बताएको छ । सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि झन्–झन् हानिकारक बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउदै आएका छन् । एमाले आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ । निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट एवम् सरकार सञ्चालन लगायत कतिपय विषयमा सत्ता सहयात्री दलहरुबीच राम्रो मिलाप छैन । गठबन्धनको पछिल्ला केही बैठकहरुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा अनुपस्थित रहे । आगामी निर्वाचन वा सरकार निर्माणसम्म अहिलेको गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नेमा स्वयम् गठबन्धन दलका नेताहरु ढुक्क भने छैनन । उनीहरुमा पार्टीको सहमति बमोजिम तत्काललाई पाँच दलीय गठबन्धन आगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने माइन्ड मेकअप मात्रै छ । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबाट गठबन्धन मुठभेड वा टकरावमा नजाने तर राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।