काठमाडौं, ७ असोज । सत्ता गठबन्धनमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँट टुंगो लागेको छैन । हालसम्म मसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये ८० प्रतिशत सिट तालमेलको सहमति जुटेको गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । खासगरी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दाबी गर्दै आएको सिटसंख्याबाट तल नझरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटमा सहमतिको प्रयास जारी छ । गठबन्धनले हालसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ८० प्रतिशत सिटमा सहमति जुटेको जनाएको छ । गत भदौ पहिलो सातासम्म सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउने गठबन्धनको कार्यदलले बताउदै आएको थियो । यसबीचमा गठबन्धनले सिट बाँडफाँट सम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्षस्थ नेताहरु बुझाए । तर, शीर्षस्थ नेताहरुले सिट बाँडफाँटको जिम्मा पुन कार्यदललाई नै सुम्पियो । सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सयदेखि ८० र नेकपा माओवादी केन्द्र ६० देखि ५० सिटको सेरोफेरोमा घुमिरहेको बताए । उनले समाजवादीले ४० सिट दाबी गर्दै आएकोमा ३० सिटसम्म सहमति गर्न सकिने समेत बताए ।

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले बैठकमा नेपाली कांग्रेस देश नै आफ्नो पेवा हो जसरी प्रस्तुत भएको बताए । उनले सिट बाँडफाँट बैठकमा गठबन्धन कांग्रेसको बिर्ता हो भनेर आफूले प्रश्न गरेको समेत बताए । कांग्रेस र माओवादीले आफूले दाबी गरेको सिटसंख्याभन्दा तल झर्न नचाहको उनको भनाइ छ । अहिले शक्ति कांग्ेसको हातमा रहेकाले उसको स्वर पनि ठूलो हुने गरेको उनले बताए । यसकारण, शक्ति आर्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा मत हासिल गर्न नेता, कार्यकर्तालाइ चुनावमा सक्रिय हुन आव्हान गरे ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनमा ८० प्रतिशत सिटमा सहमति जुटेको बताएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्री कार्कीले सिट बाँडफाँटमा अब अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी रहेको कुरा दोहो¥याउदै आएका छन् । यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दुवै सदनबाट पारित भई दोस्रो पटक सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीरकरण नभएकोप्रति गठबन्धनको बैठक केन्द्रीत भयो । राष्ट्रपतिले संसद र संविधानमाथि प्रहार गरेकाले यसकाविरुद्ध छुट्टै संघर्ष गर्नुपर्ने गठबन्धनमा आबद्ध केही दलहरुको धारणा छ । यस सम्बन्धमा गठबन्धनले कानुनविद्सँग पनि परामर्श लियो । सञ्चारमन्त्री कार्कीले सिट बाँडफाँटको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको पटक–पटक बताउने गरेपनि अझै सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने एउटा चुनौती त छदै छ, आफ्नै दलभित्रका विभिन्न गुट, उपगुटको चित्त पन उनीहरुको बुझाउनुपर्दछ । जस्तौ कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला पक्षले सय सिटको अडान छोडेको छैन । माओवादी केन्द्रले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकोनेपाल समाजवादी पार्टीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । सिटसंख्या टुंग्याउन एवम् उम्मेदवार चयनमा दलहरुभित्रै पनि सहमति जुटाउन शीर्ष नेतालाई चुनौती छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि ४८ र प्रदेशसभातर्फ २३८ दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची असोज २ र ३ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाए । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस र प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दलहरुले सिट बाँडफाँटमा थप असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनले अन्तिम टुंगो लाउने बैठक बस्ने बारम्बार भन्ने गरेको छ । तर, दलहरुबीच सिट बाँडफाँट सम्बन्धमा कहिले सहमति जुट्छ, यो भने अझै अन्यौलमा नै छ ।