काठमाडौं, ७ असोज । राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषय यतिबेला विवादित छ । सत्ता गठबन्धनको बुधबारको बालुवाटार बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी ग¥यो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुले फरक–फरक धारणा छन् ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी ग¥यो । गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नहुनु राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदम रहेको ठहर गरेको छ । यसले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने ंवैधानिक हकबाट वञ्चित गरेको गठबन्धन बैठकको निष्कर्ष छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको पालना एवम् संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएपनि यसो हुन नसकेको बताए । दुवै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकाले आठ बुँदे सुझावसहित साउन २९ गते सो विधेयक संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरी नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने समय असोज ४ गते राति सम्पन्न भएको छ । असोज १ गते संसदको कार्यकाल अन्त्य भएपछि नागरिकतासहित अन्य विधेयकहरु निष्क्रिय हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

उनीहरुको सो व्यवस्था संविधानमा उल्लेख रहेको बताए । त्यसो त, यतिबेला पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा बाटो सहज गर्नुपर्ने भन्दै मुख खोल्दै आएका छन् । तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा यादवले अध्यादेश ल्याउन असहयोग गरेको प्रसंग पनि उठेको छ । भट्टराईलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन त्यसबेला यादवले रोकेका थिए ।

अहिले नागरिकता विधेयकमा अड्चन पैदा भएको समय विगतका विभिन्न नजिरहरुको पनि अध्ययन भएको छ । राष्ट्रपतिको कदम सत्ता गठबन्धन दल र सरोकारवालाले असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै समर्थन जुलुस ग¥यो । संसदको कार्यकाल अन्त्य एवम् मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि राष्ट्रपति विवादमा तानिएकी छिन् । कानुनविद्का अनुसार नागरिकता लगायत बाँकी सबै निष्क्रिय विधेयकहरुमाथि अबको नयाँ प्रतिनिधिसभा संसदले टुंगो लगाउने एउटा विकल्प छ । तत्काललाई नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको सुझाव छ ।