काठमाडौं, ५ असोज । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएको छ ।

बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो ।

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोश्रोपटक हुबहु पारित गरेको विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत २० भदौमा शीतलनिवास पठाएका थिए । विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त समयसीमा मंगलबार राति १२ बजेबाट सकिएको थियो ।सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षी एमालेको उक्साहटमा विधेयक रोक्ने काम गरेको पनि आरोप लगाएको छ । ‘राष्ट्रपतिको कदम घोर असंवैधानिक र व्यवस्था विरोधी हो भन्ने निस्कर्ष निकालेका छौं’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘विद्या भण्डारी राष्ट्रपति रहनुभएन, उहाँ एमालेको सामान्य कार्यकर्ताको व्यवहारमा उत्रिनुभयो ।