काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट पारित गर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएकामा उनले सन्देशसहित फर्काइदिएकी थिइन् ।

उनको सन्देशलाई पन्छाएर प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको आईतवार बसेको दोस्रो बैठकले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने गृहमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थाप समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । आईतवार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सो विधेयक भदौ २ गते बिहीवार प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पुनर्विचारका लागि समितिमा गएको छ । समितिले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित विधेयकका विषयमा थप छलफल गर्नेछ । पुनर्विचार गर्न आवश्यक विषयमाथि छलफल गरेर आवश्यक ठानेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नेछ । राष्ट्रिय सभाले त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछ । त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसको सन्देश प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाले त्यो सन्देश स्वीकार गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक पठाइनेछ । संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदनमै छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन पछाडि हटेपछि यो विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको हो । यो विधेयकमाथि अब राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । विषयगत समितिले अब विधेयक पारित गरेर समितिको प्रतिवेदन सहित पुनः सभामा पेश गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि त्यसको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । राष्टिय सभाका अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ ।