काठमाडौं, १० असार । सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको निरन्तर असन्तुष्टी जनाउदै आएको छ । समाजवादीले पार्टीतर्फबाट मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय भइसकेको र मन्त्रीमण्डलमा यसको तत्काल सम्बोधन हुुनुपर्ने बताउदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रुची भने यसतर्फ देखिएको छैन । मन्त्री हेरफेरबारे गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा समेत प्रभावकारीरुपमा छलफल नभएपछि एकीकृत समाजवादी थप असन्तुष्ट हुने देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय अनुरुप पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु तत्कालै हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ । तर, एकीकृत समाजवादीको मन्त्रीमण्डल हेरफेरको निर्णयमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु गम्भिर बनेका छैनन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको सहमतिमा नै ६ महिनाका लागि मन्त्रीहरु सरकारमा पठाएको बताउने गरेका छन् । एसभित्र मन्त्री हेरफेरको विषयले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसभित्रै पनि दबाब सिर्जना हुने भनाइ पनि नेताहरुको छ ।

यही विषयमा संवेदनशील भएकाले होला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा रुची देखिएका छैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा सम्मानजनक गठबन्धन नभएको भन्दै सन्तुष्ट हुन नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय गठबन्धनमा सम्बोधन नहुने नसक्दा थप असन्तुष्ट बनेको छ ।प्रधानमन्त्री देउवा बढो सुझबुझका साथ काँग्रेस नेतृत्वको सरकार टीकाइराख्ने मूल उद्देश्यमा देखिन्छन् । गठबन्धनमा सकेसम्म अन्य दलहरु पनि समावेश गराएर बहुमत जुटाउने रणनीतिमा देउवा छन् । सरकार नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढाउने र शान्तीप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउनेमा केन्द्रीत भएको छ । जसबाट माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सकरकारसँग थप सकारात्मक हुनेका लागि बल पुग्नेछ । पछिल्लो समय लोसपाले नागरिकता विधेयक लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो । आफ्ना माग, मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दललाई समर्थन जनाउने लोसपाले बताउदै आएको छ । समाजवादीले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषय चर्कोरुपमा उठाएपनि गठबन्धनमा देउवा र प्रचण्डको झुकाव यसतर्फ देखिँदैन । समाजवादीको मन्त्री हेरफेर नहुदा गठबन्धनमा एकखाले तिक्तता छाएको छ भने यसको असर पार्टीभित्र झनै बढ्ने पनि देखिएको छ । सरकारमा रहेका शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रमे आले लगायतका मन्त्रीहरु पार्टीको निर्णयमा असहमत छन् । बिहीबार कोटेश्वरस्थित नेपालको निजी निवासमा छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपाल र मन्त्री झाँक्रीबीच चर्काचर्की भयो ।

मन्त्री झाँक्रीले राम्रो काम गरिरहँदा पनि हटाइन्छ भने आफ्नो लागि अध्यक्ष मरेतूल्य रहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइन् । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नरमरुपमा प्रस्तुत हुदै मन्त्री हेरफेर नै गर्ने भए मुख्य दुई सुझाव दिए । पहिलो, राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदिनेसम्मको समय कुर्न दोस्रो, पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय सच्याएर मन्त्रीमण्डलमा महिलासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मन्त्रीद्वयले सल्लाह राखे ।

मन्त्री हेरफेरकै कारण भर्खरै निर्माणधीन अवस्थाको पार्टीमा थप आन्तरिक कलह रोक्नुपर्ने चुनौती एकीकृत समाजवादीमा छ । पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेरको विषयले गठबन्धन र पार्टीभित्रै पनि एकीकृत समाजवादीको मत एक हुन सकेको छैन । उता स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको नयाँ मन्त्रीहरु सपथको मिति कुरेर बसेका छन् । पार्टीबाट मन्त्रीका लागि सिफारिस भइसकेका नेताहरु अब पछि नहट्ने अडानमा छन् । गठबन्धनभित्र र पार्टीको दोहोरो संघर्षमा देखिएको एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । आन्तरिक अन्तोष र कुण्ठाले विग्रहको रुप लिन नपाउदै छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानका लागि एकीकृत समाजवादीका खासगरी, शीर्ष नेताहरु जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्नुपर्दछ ।