काठमाडौँ, ६ असार । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महंगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनुभयो । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको स्मरण गराउनुभयो । मन्त्री बडूले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तालाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री बडूले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताउनुभयो । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताउनुभयो । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गर्नुभयो । उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । मन्त्री बडूले भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताउनुभयो । उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो । देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था भएको बताउँदै उहाँले अहिले ४० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएको बताउनुभयो । सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई सहज रूपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको बताउनुभयो ।