काठमाडौँ, ५ असार । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सन् २०१५ मा भूकम्प पीडितका लागि सहयोग लिन स्वीकार गरिएको हुनसक्ने तर पछिल्लो समयमा अमेरिकाले विभिन्न विषय जोड्दै गएको बताइन् । उनले एमपीपीमार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हुने कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा एसपीपी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद भएको थियो । एसपीपीबारे उनले भनिन्, सन् २०१५ मा भूकम्प पीडितका लागि सहयोग लिन स्वीकार गरियो होला तर पछि अमेरिकाले विभिन्न विषय घुसायो, उनले भनिन् । एसपीपीलाई पछि गएर हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा अमेरिकाले जोडेको उनको भनाइ थियो ।

२०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमा नै तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई एसपीपीबारे पत्राचार गरेका थिए । पछि एसपीपीलाई सैन्य गठबन्धनमा राखिएको भन्दै सन् २०१९ मा तत्कालीन सरकारले होल्डमा राखेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको सूचना आएपछि एसपीपी बहस र विवादमा आएको थियो ।

त्यस्तै, एसपीपीलाई पनि वर्तमान सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने हो कि भन्ने जनमानसमा परेको सभापति खरेलको भनाइ थियो । उनले भनिन्, एसपीपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित पास हुने त होइन भन्ने प्रश्न जनताले उठाइरहेका छन्,ु उनले भनिन्, नेपालमा अमेरिकी सेनाले बुट बजार्ने कुरा जनताबाट आइरहेका छन्स यसले गर्दा सबैको मन रोएको छ । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, हामीले स्वतन्त्र राख्नुपर्छ ।

एमसीसीलाई संसद्‌बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सभापति खरेलले सरकारले एसपीपीलाई पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेकी हुन् ।