काठमाडौँ, ३ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्।

बजेटको प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत विरोध जनाएका हुन्। यस बजेटले राहत दिने भन्दा पनि मँहगी बढाउने नेकपा एमालेले दावी गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत बजेट चालू तर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अन्तरसरकार वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख अर्थात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले उपलब्धि हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरेपनि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो बजेटले प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमाथि नउकास्ने दाबी गर्दै टुक्रे योजना ल्याएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरुको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेले त झन् हावादारी तरिकाले बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ। घाटाको बजेट र सबै पुरानै कुराहरु समावेश भएको बजेट कुनै नौलो नभएको उनीहरुकाे भनाइ छ। यो बजेटले जनतालाई राहत दिने भन्दा पनि मँहगी बढाउने एमालेको दावी छ । मन्त्रालयका सचिवलाई बेवास्था गरेर होटलमा बसेर सामान्य कर्मचारीबाट बजेट बनाएर ल्याएको आरोप लगाउदै विपक्षी दलका सांसदले रातो किताबमा परेका अधिकांश योजना बिक्री वितरण भइसकेको उनीहरुको आरोप छ।

सरकारले जनतालाई राहत हुने गरी र सुदूरपश्चिमको विकासमा योगदान दिनेखालको बजेट भनेपनि सत्ता पक्षकै सांसद र विपक्षीले यो बजेटमाथि निकै प्रश्न उठाएका छन्। यति मात्रै नभइ बिचौलीयाहरुका मागमा होटेलको कोठाबाट बजेट आएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। यसमा कति सत्यता छ सरकारले जवाफ दिनै पर्ला।