काठमाडौं, ३ असार ।  नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रश्न र विरोध गरि रहेका छन् । विरोधकावीच नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार, नेपाली सेना र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको धारणा बाझिएको छ ।

नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक बृत्त भुलभुलैयामा परेको छ । नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरुले आ–आफ्नै धारणा बाहिर ल्याएपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ । नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार र नेपाली सेनाले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि थप विवादमा फसेको छ । एउटा सम्झौतामाथि ती निकायहरुको धारणा बाझिएको छ ।

नेपाली सेनाले अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग एसपीसी सम्झौता गर्न लागेको भन्ने प्रस्तावित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, नेपाली सेना, सत्ता गठबन्धनका पार्टी माओवादी र नेकपा एसका मुख्य नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आ–आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । जसका कारण एसपीपी थप पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अघि नबढाउने वचन दिएको छ भने अमेरिकी सरकारले एसपीपी कार्यक्रम सन् २०१९ देखि नै लागु भइसकेको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली सेनाले भने त्यस बारेमा आफूलाई हालसम्म थाहा नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

सबैभन्दा पहिले बुधबार बिहान एसपीसीको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छलफल सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने प्रचार भएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट गरेको गठबन्धनका नेतारुको भनाई थियो । त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एसपीपी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर ’होल्ड’ मा राखिएको बताएका थिए । त्यसको प्रभाव, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसको ठिक विपरित उक्त संसद्कै बैठकमा केहि समयपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरे । जुन ज्ञवालीको भनाईभन्दा ठिक विपरित थियो । ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता थाती राखेको भनिरहेको बेलामा कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरे ।

तर संसदमा एसपीपीमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेलामा महाराजगन्जस्थित अमेरिकी राजदुतावासमा बुधवार पत्रकारहरुसँग एसपीपी बारे कुरा गर्दै उपनियोग प्रमुख मानुएल पी. मिकलरले नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गरेको बताए । उनले अमेरिकाले सन् २०१९ मा युटा नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए । अमेरिकी दूतावासले भनेको समयमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए । त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ । बुधबारको दिनभर भएको बहस र भनाईहरुमा नयाँ मोड दिदै बेलुकी नेपाली सेनाले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो, जुन दिनभर आएको भन्दा बिल्कुल फरक थियो । नेपाली सेनाले अमेरिका सेना वा सरकारसग एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ । सेनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको प्रस्ट पारेको छ । सेनाको विज्ञप्तिमा, नेपालले अबलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सँधै प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगतलाई जानकारी गराइन्छ भनिएको छ ।

यता सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपीमा नेपालले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा रीतबहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गरेको बताए ।

दुई दिन अघि मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अमेरिकासँग त्यस्तो (एसपीपी) सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने बताएका थिए । यता बिहीबार प्रतिनिधि सभामा धेरै सांसदहरुले प्रश्न उठाए । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद इश्वर पोखरेलले केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाईको खण्डन गरे । उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजिएको बताए । एसपीपी दस्तावेजमा यसको परिभाषा, सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरु, सहकार्यका क्षेत्रहरु, बन्दोबस्त, सम्पत्ति तथा कर, सुरक्षा, कार्यान्वयन प्रबन्ध, वित्त तथा अवधि, व्याख्या तथा विवाद र कार्यान्वयन खारेजी तथा संशोधन लगायतका मुख्य विषयहरु रहेका छन् । यसर्थ, सरकार एवम् सरोकरावाला पक्षले सबै छिमेकी देश तथा विदेशीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकको दीर्घकालीन फाइदा, बेफाइदाको हेक्का राख्दै अमेरिकाको एसपीपी सम्झौताबारे पनि गुपचुभन्दा प्रष्टरुपमा अघि बढ्नसक्नुपर्दछ । अहिले निकास खोज्ने समय आएको हुनाले एकअर्का बिच आरोप प्रत्यारोप भन्दापनि एसपीपी देशको लागि आवश्यक हो या हैन यस विषयमा निकास दिन नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर निणर्य गर्न आवश्यक छ ।