काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी आलोचना भ्रमपूर्ण, निराधार र अवास्तविक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

एमसीसीबारे सार्वजनिक नकारात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुरोधपछि एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयको स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसी सहयोग सन्दर्भमा अमेरिकासँग कुनै पनि सैनिक सम्बन्ध नरहने बताउनुभयो । रासससँगको कुराकानीमा नेता महतले भन्नुभयो, “इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी सहयोग विल्कुलै अलग छ । एमसीसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो ।”

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि एमसीसीबाट ५० करोड डलर ९करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर० अनुदान प्राप्त हुने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर बराबरको योगदान पु¥याउने कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । नेता महतले नेपालको विशुद्ध आर्थिक हित एवं राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी निर्धारित अवधिभित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतालाई बिना कुनै आशङ्का अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “केही पक्षबाट गलत आलोचना एवं दुस्प्रचार भएका आधारमा उल्लेखित अवधिभित्र सम्झौता अनुमोदन नभएमा नेपालको सम्भावित आर्थिक सुधारको गतिलाई अवरोध पु¥याउने र बृहत् सहयोगी महाशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम विल्कुलै अनुचित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक मेशिन तथा उपकरणलगायतका सरसामान खरिद एवं निर्माणको लागि ठेक्कापट्टा एमसीए–नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त हुने उपयुक्त प्रस्तावलाई छनोट गर्न सक्नेछ । सम्झौताअनुसार अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकबाट खरिद कार्य सीमित गर्ने व्यवस्था नरहेको नेता डा महतले उल्लेख गर्नुभयो । अमेरिकाले न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्बन्धी कानुन पारित गरी एमसीसी संस्था स्थापना गरेको हो ।

अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वका विभिन्न न्यून आय भएका करिब १०० मुलुकले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपाल छनोट भएपछि सरकारले आवश्यक पर्ने आयोजनाको बृहत् अध्ययनका लागि नेपाली विज्ञहरु समावेश गरी नेपालको कानुनअनुसार एमसीए–नेपाल संस्था स्थापना गरेको हो । एमसीसीअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका परियोजना छनोट गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सो सम्झौतालाई २०१९ सम्म संसदीय अनुमोदन गरिने भनी नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्धारित समयमा संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन हुन नसकेकाले गत असोजमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौता अनुमोदनको लागि चार÷पाँच महिना अवधि थपको लागि गर्नुभएको आग्रहसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसीले यही फागुन १६ गते ९फेब्रुअरी २८० सम्ममा संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

कांग्रेसको आज सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले यथाशीघ्र एमसीसी संसद् बैठकमा टेबल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि फागुन ४ गते बोलाइएको छ । नेता महतले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी गराउनुभएको थियो । एमसीसी सहयोगको प्रारम्भिककालदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा विगतका प्रत्येक दल नेतृत्वका सरकार सकारात्मक ढङ्गले संलग्न भएका थिए ।

एमसीसी अनुदान सहयोगअन्तर्गत विद्युत् एवं सडक पूर्वाधारका विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं दिगो आर्थिक विकासको लागि आधार उपलब्ध भई महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सडक सुविधा वृद्धि भई यातायातको लागत घट्ने सम्भावना तथा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन वृद्धिका कारण देशका कतिपय महत्वपूर्ण भागमा आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति एवं वितरणमा सुधार ल्याउनेछ । आगामी वर्षहरुमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने सम्भावना भएकाले निर्यातमा पनि सहजीकरण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ।

यस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको आधारमा उच्चस्तरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भई आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन तथा राजस्व वृद्धि तथा देशभित्रको आन्तरिक ऊर्जा उपभोग बढ्नुका साथै ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात वृद्धिमार्फत वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने बताइएको छ ।