काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न २१ आरोप लगाइएका छन् । महाअभियोग प्रस्तावमा ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगर्ने गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाले प्रवेश पाएका र बढाउँदै लगेको विद्यमान व्यवस्था रहेको महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणहरू अभियोगमा उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सरह स्वच्छाचारी ढङ्गले देखादेखी दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीले सो अनुरुपको कर्तव्यपालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानून विपरित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, “लोकतन्त्रमा न्यायापालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अङ्गमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ । सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्था यर्थाथतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।”

महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा पदासिन प्रधानन्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्ज्त, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनको समयमै प्रधानन्यायाधीश राणाले निरुपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरितका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको तथा न्यायिक अधिकार न्याय, छिटोछरितो निरुपणका लागि हो नकी न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैको निहीत स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरुपयोग गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारीको नियुक्त सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी राखेको पाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खासखास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलाशमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा पनि गुट उपगुट सिर्जना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशङ्का, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएको छ ।”

न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको महाअभियोग प्रस्तावमा समावेश छ ।

आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको ९८ जना सांसदको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन आफू र आफ्ना परिवार एवं सीमित घेराका निहित स्वार्थी विचौलियाका हकहितको संवद्र्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायापालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुनगएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति सुद्धीकरणलगायत नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरीसमेत परेकोले यस सम्बन्धमासमेत छानबिन गर्न महाअभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको आशङ्का र अविश्वास तथा गैरन्यायिक आचरणका कारणले इजलाशमा निज बस्न नसकेको, संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधानन्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको तथा आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध भएको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ ।

कोभिड जस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमासमेत बिदामा नबसी प्रचलित कोभिङ सङ्क्रमणसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्नेकार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी–जानी नेतृत्व विहीन बनाइ नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को ठाडो उल्लङ्घन गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ ।

अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलाशमासँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै अनेकन आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजीर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दा, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ नगरेको, पटक–पटक पेशी स्थागित गरेको, संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै प्रतिरक्षा गरेको, सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलाश बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टिकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन ।”

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएको भए पनि महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही विशेष न्याय प्रक्रियामासमेत अवरोध सिर्जना गरेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनवाइमा आफू संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलाशबाटै निर्णय गरेपश्चात पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरितको विषयवस्तु बनाइ संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकी पाउँ भर्ती परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व अभ्यास विपरित एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाइ संवैधानिक इजलाशलाई अनिश्चित् कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।”

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा राणाले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फछ्र्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी आफू संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झुठो सावित हुनगएको महाअभियोग प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगमा आधार कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले पनि त्यस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टी भएको भनिएको छ ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।

मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको योगदान पु¥याउन प्रधान न्यायाधीश असफल भएको, जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायापालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको प्रस्तावमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको, सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघिदेखि धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलन समेतका विभिन्न कार्यक्रम भएको समेत स्मरण गरिएको छ ।संवैधानिक प्रणाली सु–सञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।