काठमाडौं । कोरोना कहरबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्गिन नपाउँदै पुनःसमस्यामा परेको भन्दै अर्थविद्ले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधान्तर घाटा बढेकोजस्ता तथ्य पेश गर्दै उनीहरुले गम्भीर दुर्घटना हुनु अगावै निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चार महिनामा मुलुकको शोधान्तर रु एक अर्ब ५१ करोडले घाटामा गएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा वृद्धि हुँदा नेपाल भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको सन्तुलन हुनु जरुरी रहन्छ । यसको प्रभावले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड बराबरको छ । यो गत असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत असारमा रु १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । चालु आवको चार महिनाको विवरणानुसार रु दुई खर्ब २३ अर्ब १९ करोडले चालु खाता घाटामा छ ।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा रु तीन खर्ब बढी रकम त्यत्तिकै बसेको छ । त्यसको चाप तरलतामा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । विलासिलताका वस्तुको आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रासमेतमा चाप परेको छ । यी आदि समस्याको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल लिनुपर्ने अर्थविद्को भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले आज आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे’को छलफलमा अर्थतन्त्रका जानकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । असार मसान्तमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि अहिल्यै खर्च बढाउन चाल्नुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले भन्नुभयो, “विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुने तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने गरेको, शोधनान्तर स्थिति राम्रो रहेको र लक्षित राजस्वसमेत उठ्दा अन्य सूचकमा समस्या परेपनि असर देखिँदैनथ्यो, तर अहिले यी सूचक पनि धराशायी भएका छन् ।”कोरोना कहरपछि विश्वव्यापीरुपमा मुद्रास्फीति बढ्दा त्यसको असर नेपालको हरेक घरघरमा पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतालाई प्राथमीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले भन्नुभयो, “बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्ने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने कसरी भइरहेको छ रु, सरकारी खर्च घट्ने, चालुखाता घट्ने, विप्रेषण घट्नेजस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ ।”बैकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पुँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै बैकिङ क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने भएकाले सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गर्न सुझाव दिनुभयो । राजनीतिक विग्रह र असमाञ्जस्यातले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर्क गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहनुभएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विलासिताका केही वस्तुमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बजेट प्रणाली पनि उस्तै भएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको कथन छ ।

सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखापरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने तथा विश्व व्यापार सङ्गठनले के भन्छ भनेर हेर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले राजनीति गतिविधिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह जस्तो भएको महशुस भएको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको भनीरहेका बेला उहाँले भने विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा बाधक बनेर देखा परेको तर्क गर्नुभयो । यहाँको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले त्यसमा नै पुनःविचार गर्न पाण्डेले सुझाव दिनुभयो ।