काठमाडौं । नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद लगाउने र सदस्यहरूले कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थामध्ये एक मात्र लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् ।

गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी विधान महाधिवेशनमा हिजो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलबाट संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवम् संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलबाट विधान संशोधन प्रस्तावमा आज १० वटै समूहले छलफल गरी सुझाव प्रस्तुति दिएका हुन् । विभाग र केन्द्रीय निकायको तर्फबाट समूहमा उठेका छलफलको निष्कर्ष भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहा“ले समूहमा अमेरिकास“ग नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा आएको बताउनुभयो । ’एमसीसीको बारेमा पार्टीको एउटा धारणा आउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाएको ढकालको भनाइ थियो । त्यस्तै, विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार भएको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल बस्ने र ७० वर्षे उमेर हद लगाउनेमध्ये एउटा नीति मात्रै लिनुपर्ने उनीहरूले धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशबाट समूहगत छलफलको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गोरख बोगटीले निष्कर्ष सुनाउ“दै प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बोगटी समूहको छलफलबाट ’७० वर्षे वा दुई वर्षे कार्यकाल भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष आएको बोगटीले बताउनुभयो । २ कार्यकाल भन्नुप¥यो कि ७० वर्षे राख्नुप¥यो, दुवै राख्दा अप्ठ्यारो हुन्छ’ बोगटीले भन्नुभयो । उक्त समूहका सदस्यहरूले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशत विज्ञ र ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको नीति लिनुपर्ने पनि बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश समूहको छलफलको निष्कर्षसुनाउ“दै लिलानाथ गिरीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने, सरकार र पार्टीबीच अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने नीति लिनुपर्ने, पार्टीभित्र देखिएको सांस्कृतिक विचलन बारे ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीमा व्यक्ति नभएर विधि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट आएको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिले राखेका छन् । प्रदेश कमिटी बढिमा १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने, विभाग २१ जनाको हुनुपर्ने सुझाव लुम्बिनी प्रदेशको समूहगत छलफलबाट आएका बताइएको छ ।

१० वटै टोली नेताले सुझाव प्रस्तुत गरिसकेपछि आइतबार राजनीतिक प्रतिवेदनबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदनबारे महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्तावबारे उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिनुहुने एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो । विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजार ३४७ प्रतिनिधि सहभागी रहेको बताइएको छ । विधान महाधिवेशन आइतबार सकिनेछ ।