काठमाडौं, १६ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ? उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसलाई केन्द्रित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अनि इजलासमा आएर ’हु आर यू’ भन्नु सही हो । उहाँले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आधार नदेखेर संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको तर्क गर्नुभयो । बहुमत प्राप्त गर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हुनुपर्छ, तथ्यलाई पुष्टि गर्ने खालको आधार हुनुपर्छ, उहाँले थप्नुभयो, त्यो निर्णय जीवन्त छ भनेर प्रमाण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवैले कानुनी र संवैधानिक हिसाबले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । आज प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । सात घण्टाको समयमा अब बिहीवारका लागि प्रधानमन्त्रीको चार घण्टा ३० मिनेटको समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानुन व्यवसायीमा अब २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ ।