काठमाडौं, ३१ बैशाख । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बिहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका ४ नेतामाथी गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको छ । बिहीबार साझ ९ बजेसम्म राष्ट्रपतिबाट दलिय सरकार गठनका लागि आव्हन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा रहेका कुनैपनि दलले बहुमत जुटाउन नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएसगै पार्टी अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट पक्षमाथीको कारबाही फिर्ता लिएका हुन् । अन्यथा, नेता नेपाल पक्षका २० जनाभन्दा बढी सांसदहरु सामूहिक राजीनामाको तयारीमा लाग्दै आएका थिए ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बालुवाटारमा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, डाक्टर भीम रावल र घनश्याम भुषालमाथी ६ महिनासम्मको लागि गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । स्थायी कमिटीले गरेको यो निर्णयले नेकपा एमाले पुनः तरंगित बन्यो । त्यसो त बिहीबारसम्म नया“ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुको दौडधुप पनि उत्तिकै रह्यो । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जसपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानिलकण्ठस्थितको देउवानिवासमै भेट गरे । एमाले स्थायी कमिटीको बैठक पार्टीका सबै घटनाक्रमहरुको समिक्षा गर्दै पार्टी एकताका लागि विगतका सबै कुराहरु बिर्सिएर अगाडि बढ्ने निर्णय ग¥यो ।

त्यसो त, बालुवाटारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले देशमा पछिल्लो समय विकसित नया परिस्थतीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रत्यायोजन ग¥यो । बिहीबारसम्म संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रधधानमन्त्री पद र नया सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यदि कुनै पनि दलले राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश नगरेमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । सरकार निर्माण पहलकै लागि का“ग्रेस सभापति देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस“ग पनि छलफल गरेका थिए । का“ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष्ँ र एमाले नेता नेपाल पक्षहरुस“ग सामूहिक प्रया गर्दै आएका थिए । एमालेको निर्णयसगै पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचमा भेट पनि भयो । राजीनामा दिन तयार अवस्थामा रहेका नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई पनि बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले पुनः सोच्न बाध्य तुल्याएको थियो ।

वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन्, ओली सरकारको पक्षमा ९३ मत मात्रै खसेको थियो । यसस“गै राष्ट्रपति विद्यँदेवी भण्डारीले बिहीबार सा“झसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गर्न आव्हान गरिएको थियो । यसबीचमा सबैभन्दा बढी सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको भेटलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली पक्ष्ँले नेपाल पक्षमाथीको कारबाही फुकुवा गरेस“गै यसले एमाले एकताका लागि पुनः एउटा ढोका भने खुलेको देखिन्छ । तथापि, नेपाल पक्ष्ँले पार्टी २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्कनुपर्नेमा आफ्नो अडान राख्दै आएका छन् ।