काठमाडौं, २७ पुस । प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको नागरिक आन्दोलनले २८ पुसमा नागरिकसभा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा सुरू भएको वृहत् नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको ‘नागरिक सभा’मा नागरिक अगुवाहरूले सम्बोधन गर्ने भएका हुन्।यसअघि माइतीघर मण्डलामा सडक नाटकसहित विभिन्न एपिसोडमा ७ दिने विरोध कार्यक्रम गरेको आन्दोलनले २८ पुसमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा सभा गर्ने बताएको छ । मंगलबार राखिएको सभामा नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीसहितका अगुवालाई मुख्य वक्ता राखिएको छ।

सभालाई नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सडक विस्तार विरोधी संघर्षका अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, नागरिक अभियन्ता डा.मुक्तसिं तामाङ, सिएन थारूलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नागरिकसभामा धिमे एपिसोड तथा युवा महिला अभियन्ताहरूको ‘फ्ल्यास मोब’ प्रस्तुति पनि रहने प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलनका संयोजक युग पाठकले बताउनुभयो । उहाका अनुसार संसद विघटनसँगै अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता चारै कुरा जोखिममा परेका छन्। भोलि अदालतले पनि ‘गलत फैसला’ गर्ने हो भने संविधानले बाटो छोड्न सक्छ र मुलुक अराजकतातिर जान सक्छ। मंगलबारको कार्यक्रमको संयोजन नागरिक आन्दोलनले गरे पनि नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिइएको उहाले बताउनुभयो । ‘राजनीतिक दलहरूलाई पनि शिक्षा होस् भनेर हामीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याएका छौं, हामी पनि हुन्छौं, झन् नयाँ पुस्तालाई दिँदै जाने हाम्रो योजना छ,’ उहाले भन्नुभयो । नागरिक आन्दोलनमा नागरिक अगुवा, लेखक, सञ्चारकर्मी, नागरिक अधिकारकर्मी, रंगकर्मी, कवि, प्राध्यापक, कलाकार लगायत छन्।
२५ पुसमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमनको उच्चतम् रूप करार गर्दै संविधानको अक्षरस पालान गरेर  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चरणबद्ध रूपमा प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्नेसमेत आन्दोलनले बताएको छ । ‘प्रतिगमनका श्रृंखलाविरुद्ध र सामाजिक न्यायसहित संघीय समावेशी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नागरिक चेतनाको संवर्द्धनका निम्ति भविष्यमा अझ संघर्षपूर्ण कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका पेशागत संघ-संगठन शाही कदमको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा निस्केका थिए। यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सोही राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ‘प्रतिगमन’तर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराएको अगुवाहरूको बुझाइ छ।