काठमाडौं,  २५  पुस ।  प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ ।

आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले त्यसअनुसार तयारी थालिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली तयारी प्रक्रियासँगै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी काम सुरु गरेको हो । अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुअघि नै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरिसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने भएकाले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न आयोगले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

यसबारे आयोगले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छ । आयोगले यसअघि नै माघ १५ देखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने जानकारी दिएको छ । यही पुस ५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिहरुको नामावली अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली तयार गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार माघ १५ देखि २१ गतेसम्म देशभरका पालिकाको केन्द्रमा अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आयोगका अनुसार पालिकामा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा मतदाता नामावलीमा केही त्रुटि भए सच्याउन सकिनेछ ।

त्यस्तै मृत्यु भएका, बसाइँ सरेर गएका वा दोहोरो नाम रहेका मतदाताको नाम हटाउन सूचना दिने तथा झुट्टा विवरण दिइ नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए त्यसको विरुद्ध उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

अद्यावधिक कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्न आयोगले सबै पालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुलाई आह्वान गरेको छ । यसैवीच राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो । विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।