काठमाडौं, २१ पुस ।  सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी गरेको छ । ५० करोडभन्दा बढीको लगानीमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने गरी कृषिमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन लागिएको हो । तर किसान र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउदै सरकारले कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा बैदेशिक लगानी ल्याउनेगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५ को अनुसूची परिर्वतन गरेको छ । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउदा साना तथा मझौता कृषि उद्यमीहरु पलायल समेत हुन सक्ने भन्दै लामो समयसम्म बिवाद हुदै आएको थियो । तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिका प्राथमिक उत्पादनसहित बिभिन्न नौ वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउने गरी ऐनको अनुसुची परिर्वतन गर्न लागेको हो ।

नेपालमा अन्य वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि ऐनले कुनै बाधा नगरेको अवस्था छ । कृषि विज्ञहरु कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा बिदेशी लगानी आउ“दा नेपालमा साना तथा मझौता उद्योग बिस्थापित समेत हुने देखिन्छ ।

सरकारले तयार गरेको नया“ अनुसुचीमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलपूmल, तरकारी, दुग्ध व्यवसाय लगायतका ब्यवसायमा बिदेशी लगानी भित्रन सक्ने प्रावधान समावेश गरेको हो । जसबाट कृषिमा आधारित धेरै स्वदेशी उद्योगहरु पलायन हुने बिज्ञहरु बताउछन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन नसकेको, रोजगारी सृजना र कृषिमा आधारित उद्यम व्यवसायको विकासमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयले कृषिमा प्राथमिक क्षेत्रहरुमा बैदेशिक लगानी भित्राउन खोजेको हो । जस अन्तगर्त स्थापना भएको उद्योगहरुले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्ने गरी कार्यबिधी बनाईएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यता कृषिमा आत्म निर्भर हुन लागेका कृषि उद्यमीहरुले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउ“दा विस्थापित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन  । सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर कृषि कर्जा तथा सहुलियत एवं अनुदान दिएर कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउनका ऐन परिर्वतनले कृषक र कृषि क्षेत्रमा लगानी कर्ता थप मारमा पर्ने देखिन्छ ।