काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो , संवैधानिक कानुनी परामर्श सबै सकियो, हामी आज जवाफ पेस गर्दैछौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।इजलासले पुस १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चबाट आदेश जारी गरिएको हो । जसअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कार्यालयले अनिवार्य रूपमा आजसम्ममा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले १३ वटै रिटमाथिको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आजसम्मका लागि लिखित जवाफ दिन भनेको हो । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने यस्तो इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरुको जवाफ आएपछि केही दिन पक्ष–विपक्षमा बहस पैरवीहरु हुन्छ । त्यसपछि बल्ल अदालत एउटा निर्णयमा पुग्नेछ ।