काठमाडौ, ९ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएसँगै संसदमा विचाराधीन डेढ दर्जनभन्दा बढी विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि अड्किएका यी विधेयकहरू अब फेरि नयाँ संसदमा शुरूकै प्रकृया अनुसार पेश गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागेर संसद पुनर्स्थापना भएमा भने यी विधेयकहरू यथावत रहनेछन्।

संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, एउटा संसदमा पेश भएर विचाराधीन विधेयकलाई अर्को संसदमा जारी राख्न मिल्दैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १११ ले ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था गरेको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका तथा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू अलपत्र परेका हुन्। अब यस्ता विधेयकहरू फेरि सरकारले निर्वाचनमार्फत आउने अर्को प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीपरिषद्‌बाट पारित गरी पेश गर्नुपर्नेछ। तर, संसदमा दर्ता भएपनि पेश नभइसकेका विधेयकहरू भने निष्क्रिय नहुने हुँदा फेरि नयाँ प्रकृयाबाट आउनु पर्नेछैन।

कयौं महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू अहिले पनि संसदमा अड्किएका छन्। २०७२ सालको संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक ऐन निर्माण तथा विद्यमान कानूनको नयाँ संविधानको मर्मअनुसार संसोधन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खरीद ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बीमा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक मामिलाका ऐनका संसोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर छलफलका क्रममा छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक करीब दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामै अड्किएको छ। संघीय निजामती ऐन पारित नहुँदा देशको समग्र निजामती सेवा नै अन्योल र तदर्थमा चलिरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐनको संसोधन विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामै अड्किएको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। यो अधिवेशनमा विधायीकाले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गतको कानून निर्माणको काम गर्छ। तर, हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनु अगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूको पनि अर्थ नहुने भएको छ।

किनभने, प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट मात्र पारित भएर ऐन बन्न सक्दैन। यसको मार, आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएका कयौं विधेयमा परेको छ। जस्तै, रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष नै पेश भएर दफावार छलफलका क्रममा छ। यो विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी भर्ना तथा रेल सञ्चालनमा समस्या रहेका कारण जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन रोकिएको छ। जसले गर्दा गत असोजमा भारतबाट ल्याइएको दुई सेट रेलका इन्जिन र डब्बा पालले छोपेर थन्क्याइएको छ।

राष्ट्रिय सभामा पेश भएका विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै निरर्थक बनेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको संसोधन विधेयक, तथ्यांक विधेयक, प्रतिलिपि अधिकारको संसोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण संसोधन विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक लगायतका दुई दर्जन विधेयक राष्ट्रिय सभामा थन्किएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक त प्रतिनिधि सभाले पारित नै गरिसकेको थियो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यो स्वतः निस्क्रिय भएको छ।

२७ माघ २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लामो छलफलपछि गत असारमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएको थियो। समितिबाट यो विधेयक पारित गर्न झण्डै पाँच दर्जन पटक बैठकहरू आयोजना गरिएका थिए। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यो विधेयक मृतप्रायः बनेको छ।

संघीय निजामती ऐन नहुँदा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र होइन्, सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ। संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश निजामती कानून र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको पनि संसोधन हुने अनुमान गरिएको थियो। सार्वजनिक खरीद कानूनमा समयानुकुल संसोधन नहुँदा विकास निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको टिप्पणी हुने गरको थियो।

स्वतः निस्क्रिय भएका विधेयक

1. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
2. निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
3. सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
4. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
5. कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक
6. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक
7. नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
8. ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
9. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
10. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
11. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
12. बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
13. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
14. सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
16. लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक
17. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
18. बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक