काठमाडौं, ८ पुस । संसद् विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरूले संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भएकाले यसको खारेजीको माग गरेका छन् । बुधबार ९आज० रिटमाथि भएका बहसको नेपाल बार एसोसिएशनको भवनबाट प्रत्यक्ष सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको कुन धारालाई टेकेर संसद् विघटन भएको हो भन्नेसम्म नखुलाइकनै राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस स्वीकृत गरेकाले यो कदम स्वतः असंवैधानिक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद् विघटनका कुनै पनि कानुनी आधार पूरा नभएकाले संसद् ज्यूँदै रहेको र अदालतले त्यसलाई पुष्टि गरिदिनुपर्ने बताउनुभएको छ । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानले संसद् विघटनको कल्पनासमेत नगरेकाले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगनको आदेश माग गर्नुभएको छ । अर्का अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा बहसको लागि पठाउन माग गर्नुभएको छ । गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेयता देशको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । यसैबीच संसद् विघटनको विरुद्धमा परेका रिटको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।