काठमाडौं, २० कात्तिक । कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सरकारले खारेज गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउनका लागि अनुमति नदिएको हो ।
गएको असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्यानुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो । १५ गतेको फैसलामा सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छरछैन थाहा पाउन गरिने पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । यो फैसलापछि सरकारले अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्