काठमाडौं, २४ असोज ।  सरकारले कोरोना नियन्त्रणका निम्ति विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भइरहेका खोपहरुको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्ने भनेको भए पनि हालसम्म सुरसार भएको छैन । अधिकारीहरु सरकारले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर ट्रायलको अनुमति नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् भने क्लिनिकल ट्रायलका लागि विभिन्न पाटाहरुको सम्बन्धमा तयारी शुन्य रहेको छ ।

चिनको उहान प्रान्तबाट विश्वभर डुल्दै कोरोना महामारी नेपाल भित्रिएको ६ महिना पुगिसकेको छ । हजारौँ संक्रमित भईरहेका छन् । सयौँको मृत्यु भईसकेको छ र कोरोनाको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । विश्वभर कोरोना महामारी रोकथामको निम्ति खोपहरु निर्माण भईरहेको र परिक्षण भईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि कोरोना नियन्त्रणको निम्ति खोप परिक्षण गर्ने कुरा भएको ३ महिना बितिसकेको छ । तर अझैपनि सो कुरा जहाँको त्यहीँ छ ।

नेपालमा रसियन खोप, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको खोप र चिनियाँ खोप ट्रायल गर्ने कुरा भएको भएपनि हालसम्म औपचारिक रुपमा सो खोपहरुको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । कहिले अघि बढ्छ भन्ने नै अनिश्चितजस्तै बनेको हो । सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले खोप परिक्षणको काम अघि बढाउने बताउँदै आएपनि परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदिप ज्ञवाली अहिलेको अवस्थामा परिषदले परिक्षण गराउन नसक्ने बताउनुहुन्छ । औपचारिक रुपमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सरकारले जिम्मेवारी लिनेभए अथवा कम्पनीहरुको स्पोन्सर भएमात्रै क्लिनिकल ट्रायल हुन सक्ने अन्यथा परिषदले मात्रै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर ट्रायल गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना विरुद्धका खोपहरु पहिलो र दोस्रो चरण पुरा गरी तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा छन् । नेपालमा तिनै तेस्रो चरणका खोपहरुको ट्रायल गर्ने भनिएको हो तर अनिश्चित छ । तेस्रो चरणको ट्रायल सफल भएपछि चौथो चरणमा आम मानिसमा खोपको प्रयोग गरिन्छ । परिषदले क्लिनिकल ट्रायल, भ्याक्सिन ट्रायल ल्याबको अडिट बढाउने गरी काम अघि बढाइरहेको भने बताउने गरेको छ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड परिपालना भए नभएको, कोरोना संक्रमणमुक्त भएर फर्किसकेपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई रिपोर्ट पठाएको समेत परिषद सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीको भनाई छ ।

कोरोना परिक्षण गरिरहेका आरटि पिसिआर मेसिन, ल्याबहरु, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको अवस्था, टेस्टिङको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुईहप्ताभित्र सातै प्रदेशको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइने तयारी गरिएको छ । जिन सिक्वेन्सको अध्ययनको रिजल्ट आउन बाँकी रहेको र आयुवेर्दिक उपचार पनि लुम्बिनी प्रदेशको भिम अस्पताल र प्रदेश नं. २ बाट पनि ट्रायल गरिएको सदस्य सचिव ज्ञवालीको भनाई छ । र्यान्डेशिभिर भन्ने औषधी, प्लाज्मा थेरापी सम्बन्धी गरेको अध्ययन रिपोर्ट राज्यलाई केही दिनमा बुझाउने र सोहि आधारमा राज्यले नीति बनाउने कुरामा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्ययनको क्रममा संक्रमणमुक्त भएर फर्किने संक्रमितहरु पनि मानसिक रुपमा थकित हुने, घर परिवार र समाजको अपहेलनामा पर्ने हुनाले राज्यले मनोवैज्ञानिक तवरको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक देखिएको बताईएको छ । माक्स र सेनिटाइजरको प्रयोगको साथसाथै भौतिक दुरी पनि कायम नगर्ने गरेको पाईएकोले सरकारले नीतिगत रुपमा मात्रै नभई अनुगमन गरेर कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । यता नेपालमा उत्पादन भएको र्यापिड पिरामिड भन्ने नेपाली कम्पनीको औषधीले गरेको क्लिनिकल ट्रायलको अनुसार तेस्रो चरणको अध्ययन गर्न सकिने देखिएको बताईएको छ ।

सरकारले जे जस्तो दाबी गरेतापनि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्नमा सरकार सुस्त तवरले लागेको प्रस्ट छ । एकिनसाथ भन्न नसकि सरकार जिब्रो चपाईरहेको छ । अर्कोतर्फ प्राकृतिक र आयुवेर्दिक चिकित्सामा हामि धनि भएपनि त्यसतर्फ अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रले के गरे के गरेनन् भनेर हेर्ने मात्रै होईन । हाम्रो माटो र सुविधा अनुकुलको उपचार पद्धति खोज्न लाग्नु आवश्यक छ ।