काठमाडौं, २७ साउन ।   काठमाण्डौ उपत्यका र दुई सयभन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित भएर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका काम सकभर घरबाटै गर्ने र कार्यालयमा ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित हुन पाउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक दुई सयभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने भएको छ । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले यसबारेमा निर्णय गरेर आदेश दिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।

फुटपाथमा व्यापार, कवाडी सङ्कलन कार्य गर्दा कोरोना रोकथामका सामान्य उपाय पनि नअपनाएकाले ती क्रियाकलाप बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित पालिकाले समन्वय गर्नेछन् ।

१ दुई सय बढी सक्रिय संक्रमित जिल्लाबाट अन्यत्र जान रोक

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्यत्र आवागमनमा रोक लगाएको छ । उपत्यकाको हकमा तीन जिल्लाबाहेक अन्यत्र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र वा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिविना आवागमन गर्न पाइने छैन । अनुमति दिँदा पनि प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नामसमेत उल्लेख गरेर परिपत्र पत्र दिनुपर्नेछ ।

२ आधा कर्मचारी वर्क फ्रम होम

सरकारले काठमाडौं उपत्यका र २०० भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लामा आधा कर्मचारी मात्र कार्यालयमा बोलाउन र आधालाई वर्क फ्रम होम गर्न भनेको छ ।

निर्णयअनुसार सरकारी तथा गैरसकारी निकाय, बैंक तथा वीत्त संस्था र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने कार्यालय र संघसंस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिनुपर्नेछ ।

यसका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित गराउन र अन्यलाई घरमै सुरक्षित राखेर काम गर्ने प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह स्थगित गरिनेछ ।

३ लामो दुरीका यातायात र हवाई सेवा फेरि रोकिए

सरकारले अन्तरजिल्लाका निजी तथा सार्वजनिक यातायात भदौ १६ गतेबाट खोल्ने भएको छ । आन्तरिक तथा बाहृय हवाई सेवा पनि १६ बाटै खुल्नेछ ।

यसअघि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘उद्धार फ्लाइट’बाट पनि दैनिक ५०० मात्र ल्याइने भएको छ । सरकारले अनुमति दिएका ३०० र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर २०० मात्र आउन अडान अनुमति दिइनेछ । यसरी आउनेहरुलाई उपत्यकामा क्वारेन्टिन गरिनेछ । क्वारेन्टिनमा बसेको ५ देखि ७ दिनभित्र पीसीआर टेष्ट गर्ने र संक्रमण नदेखिए मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाइनेछ ।

४ प्रवेश विन्दु घटाइयो, अवैध आवागमन रोक्ने

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालीहरुलाई भारतबाट आउने प्रदेश विन्दुलाई २० बाट घटाएर १० मा झारेको छ । अब झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाका माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफान्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्र नेपालीहरु नेपाल आउन सक्छन् । यसरी आएकाहरुलाइै प्रवेश विन्दु रहेकै जिल्लामा क्वारेन्टिन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

गैर नेपालीहरुका लागि स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा भदौ ३१ गतेसम्म पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

५ ठेलाको व्यापार बन्द

सरकारले फुटपाथ, ठेलागाडा तथा साइकलमा हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न व्यापार तथा कवाडी संकलनमा रोक लगाएको छ । कोभिड९१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा विस्तार हुने जोखिम बढेकाले यो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताए ।

६ स्कुल नखुल्ने, बैठक र भेला गर्न रोक

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट नगर्न भनेको छ ।

साथै धार्मिक स्थलहरमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अरु गतिविधि नगर्न र चाडपर्व घरभित्र मनाउन भनेको छ । साथै शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, हेल्थ क्लब, समूहिक रुपमा खेलिने खेल, पुस्तकालयहरु तत्काल नखुल्ने भएको छ ।

७निजी अस्पताल पनि प्रयोग गर्ने

सरकारले लक्षण नभएका संक्रमितहरुलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ । संक्रमण बढेको स्थानमा अस्पतालको क्ष्मता अध्ययन गरी निजी तथा शिक्षण अस्पतालहरुलाई समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वास्थ्यले जनशक्ति खटाएर सेवा सुदृढ बनाउने पनि निर्णय भएको छ ।

८ होटल रेष्टुरेन्टमा ‘टेक अवे’ मात्र

होटलहरुमा ‘टेक अवे’ ९किनेर घरमा लाने० सेवा मात्र दिने पाउने निर्णय भएको छ । साउन १५ बाट सबै होटल तथा रेष्टुरेन्ट खेला गरिएको थियो । तर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको तथा भिडभाड गरेकाले अब ‘टेक अवे’ सेवा मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभएको छ ।