काठमाडौँ, ७ जेठ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिव रेग्मी मंगलबार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गर्नुभयो । सचिव न्यौपानेले मंगलबार नयाँ नक्सा प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रालयबाठ टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइल पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रमाणित नयाँ नक्सा बुधबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न लागेको उच्च स्रोतले बताएको छ । नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक कामकारबाहीसमेत अगाडि बढाइएको स्रोतले जनाएको च। मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको अभिन्न अंग भन्दै फिर्ता गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।