विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ विरुद्धका लडाईं नेपालमा राजनीतिक स्क्यान्डलका रुपमा परिणत भएको छ । यो भन्दा दुःखद अवस्था अर्को केही हुनै सक्दैन । २०१९ डिसेम्वर अन्तिम साता र मुख्यत ः २०२० जनवरी पहिलो हप्ताबाट छिमेकी देश चीनमा भयबाह बनेको क्रोना संक्रमणका बारेमा नेपाल सरकार भने मार्चको दोस्रो सातासम्म चीर निद्रामाजस्तै गरेर बस्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन । त्यसमा विशेषगरी प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य र आकस्मिक जस्तै लाग्नेगरी गर्नु परेको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण त्यही बेला गर्नु पर्यो । त्यो दुई हप्ता सरकारका अन्य झण्डावाल र अधिकारीहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल क्रोनाको उच्च जोखिममा रहेको आधिकारिक चेतावनी दिंदा पनि विउ“झिन सकेन ।
जब विश्वभर दुई लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित र युरोपमा सन्त्रास फैलिएस‘गै भारतमा समेत युरोप तथा मध्यपूर्वबाट आएकाहरुमा क्रोना संक्रमण देखिएपछि नेपाल लकडाउनमा पुग्यो ।

यस पृष्ठभूमिमा कम्तीमा ७ वटा प्रदेशमा परिक्षण र आइसोलेशनको काम गर्नु पर्नेमा केही पनि भएको थिएन । त्यही बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनका लागि गरिएको टेण्डर आह्वान र त्यसको छनोटमा धेरै लामो समयदेखि पूर्व एमालेको कम्वलभित्र पन्पेको शैक्षिक माफिया ग्रुपको अकस्मात लाग्नेगरी सरकारमै बसेका व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा प्रवेश तथा त्यसको पटाक्षेपले नेपालको शीर नै विश्व सामु निहुरिन पुगेको छ । स“गस“गै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि स्वास्थ्य लाभभन्दा बढ्ता तीब्र तनावको अवस्था उत्पन्न भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

त्यही मेसोमा अघिल्लो आइतबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नोकरशाहीतन्त्रका मुखियाले प्रम ओलीपछिका मुखियाको नियत पूरा गर्ने उद्धेश्यका साथ जिटुजी अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकरण नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय छिराइयो । यो प्रवृत्ति नै संसारका हाम्रो जस्ता देशका संसदीय व्यवस्थाको सवैभन्दा भद्धा विकृत रुप हो ।

नेपाली सेना राज्यको सवैभन्दा भरपर्दो निकाय हो । त्यो संस्थालाई संसदीय विकृतीका दैनिक झन्झटबाट अलग गरेर उच्च गरिमा कायम गराइरहनु पनि राज्यको नै कर्तव्य हो । राज्यमा संकट पर्दा सवैभन्दा अग्रमोर्चामा सेना रहन्छ भन्ने नाममा सत्ताधारीका विभागीय प्रमुखले आफ्नो कलुषित पाप ढाकछोप गर्न सेनाको महिमामण्डन गर्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानीको पराकाष्ठा हो । के नेकपाको सरकार त्यसैदिशातिर उन्मुख हुन खोजेको हो ?

नेपाली सेनामार्फत जिटुजीमार्फत स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने भनिएपनि एबीसीलाई प्राप्त भरपर्दो चिनिया सूचना अनुसार चीन सरकारले केवल बेइजिङले प्रमाणिकरण गरेका संस्था चिनाइदिने बाहेक अरु केही गर्न नसक्ने बताइदिइसकेको छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको नेकपाको सरकारले असल सम्वन्धको झ्याली पिटिरहेका बेला नराम्रो झापड हो । अर्को अर्थमा नेपालले चीनको पूर्णत विश्वास गुमाएको अप्रत्यक्ष सन्देश पनि हो ।

यसले प्रधानमन्त्री ओलीले विउ“झाएको सपना र जनताका अकाङ्क्षामाथि गम्भीर ग्रहण लाग्न थालेको पूर्वाभास पनि हो । यो आफैंमा कति दुखद हुनेछ भन्ने कुरा अर्को चुनावमा नेकपाले बल्ल महसुस गर्नेछ ।
अव प्रश्न उठ्छ नेपाली सेना अर्थात् रक्षा मन्त्रालयले कहा“बाट जिटुजी गरेर उपकरण खरिद गर्दछ, जसले नेपाललाई भरपर्दो रुपमा सहयोग गर्न सकोस् । जब कि चीनले जर्मनीलाई पठाएका स्वास्थ्य उपकरण अमेरिकाले अपहरण गरेर लगेको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । छिमेकी भारत क्रोना विरुद्धको लडाईंका साम्रगीको अभावले छटपटाएको छ । चीनले जिटुजीको नेपाली प्रस्तावलाई नेपाल सरकारकै हर्कतका कारण अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसमाथि शैक्षिक माफियाको छबि कायम गरेकाहरुलाई आफ्ना मतियारका नाममा प्रधानमन्त्रको कमजोर स्वास्थ्यको फाइदा उठाएर भित्राएपछि तिनै पात्रलाई कसले विश्वास गर्ला ?

त्यही भएर हुनुपर्दछ सरकारका प्रवक्ताले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काममा कुनै असर पर्दैन भन्ने कूटनीतिक स्पष्टीकरण दिनु परेको छ । त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण गरिएको अपराधको केवल टेण्डर रद्धबाट माफ हुन सक्दैन । त्यस प्रक्रियामा संलग्न जुनसुकै तहका भएपनि अधिकारीमाथि कारबाही गर्नु प्रधानमन्त्रीको न्युनतम कर्तव्य हो । तब मान ओलीको निष्ठा र नियतमा कुनै प्रश्न उठ्ने छैन ।
त्यसमाथि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि नेपाली सेनाका बारेमा विभिन्न भ्रम, आशंका र संशय यथावत छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली सेना आफै व्यापारिक काममा रुचि देखाउन थालेपछि झन विवाद देखिंदै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा मुछ्ने सरकारी निर्णय यथाशिघ्र सच्याउनुको कुनै विकल्प छैन । अझ भनौं सरकारका प्रवक्ताको भनाई सत्य हो भने त्यसलाई भ्रमको तुफान उठाउनेहरुको चित्त फाट्नेगरी स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । तर जे भएपनि प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको चौतर्फी फाइदा उठाउन खोज्ने प्रवृत्ति जति घातक छ । यस्ता एक पछि अर्काे स्क्यान्डल उदाङ्गो भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले दनक दिने फरक शैलीका नाममा मौनता सा“ध्नु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । बेलामौकामा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको उहा“ आफैमा चढिरहेको मुख्र्यांइको पारो हदै बढेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रम मौनव्रत हुनहुन्छ कि स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सर्वशक्तिशाली पार्टीेले पार्टी एकताको स्प्रिटमा नै सरकार र पार्टीलाई मात्र होइन जनताको आर्तनादमा मलम लगाउने काममा सक्रियता लिनै पर्दछ । त्यो कामको नेतृत्वका लागि पार्टी एकताका दुई जना पाइलटका बीमा अन्य विषयलाई तपसिलमा राखेर ढोकैमा खडा भएको क्रोना महामारीका विरुद्धको लडाईंमा एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसको शुरुवाती विन्दु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनालाई विवादबाट मुक्त गराउने काम नै हो । आशा गरौं प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले विवेक गुमाउने छैनन् ।