काठमाडौं, ७ चैत । प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश सञ्चार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रदेशसभा सदस्यमा राजपाका सुरिता साह, विदेश्वरप्रसाद यादव, डा रीना यादव, समाजवादी पार्टीका चमेलीदेवी दास, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द न्यौपाने हुनुहुन्छ ।प्रदेशसभा सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादवले यस विधेयकमा पत्रकारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षरुपमा पत्रकारिता गर्नबाट बन्देज लगाउने जस्ता प्रावधान ल्याइएको हुँदा पत्रकार मैत्री विधेयक निर्माणका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले पेश गरेको सो विधेयकका अधिकांश परिच्छेद तथा दफाहरु सञ्चार तथा पत्रकारलाई खोजमूलक, भ्रष्टाचारमूलक, विधिको शासन तथा पारदर्शिताका लागि सरकारको कामकारवाही तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी समाचार लेख्न नै बन्देज गर्ने खालको रहेको भन्दै एक दिनअगाडि मात्रै नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ ले आपत्ति जनाएको थियो ।पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तोकिएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै छलफलका लागि टेबल भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो ।

यसअघि पत्रकारले विरोध गर्दा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयक फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि फिर्ता नलिई टेबल गराएकाले विरोध गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जरिवाना तोकिएकै विधेयक छलफलमा ल्याउनु पत्रकारलाई संस्थागत रुपमै गुमराहमा राखी पारदर्शिताविरुद्ध सरकार तानाशाही बन्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरेको विधेयकमा अधिकांश परिच्छेदमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता उल्लेख गरेको छ । एकातर्फ राष्ट्रियता र देशभक्तको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ प्रदेशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेर देशलाई तहसनहस पार्ने मनसाय बनाएको महासङ्घका प्रदेश महासचिव किरण कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको दफा ५५, दफा ६९, दफा ७० र दफा ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने कुनियत स्पष्ट छ ।’

सञ्चारजगत्को संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीतको प्रदेशसभामा पेश गरिएको विधेयक तत्काल खारेज गरी सरोकारवालासहित महासङ्घसँग छलफल गरी पत्रकारमैत्री विधेयक ल्याउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।