काठमाडौं, १८ पुष । वर्षौंदेखि अवैधानिक मापदण्डविपरीत रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वर्षैपिच्छे अनुगमन हुँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउँछ ।

गत साल जस्तै अनुगमन, विधि प्रक्रिया यस वर्ष पुस महिनामा पनि दोहोरिएको छ । जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडाढुङ्गा खानी गत साल नै बन्द गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म बन्द गरिएको छैन । वर्षौंदेखि अवैधरुपमा सञ्चालित खानी सञ्चालकले वर्षेनी ‘दर्ता प्रक्रियामा छौँ’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा सम्झौता बेगर बालुवा उत्खनन् गरिएकोसमेत पाइएको छ । यस वर्षको अनुगमनपछि ३ नं प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिप्रमुख उद्धव केसीले बताउनुभयो । “प्रदेश मन्त्रालयबाट कारवाहीप्रति कुनै आदेश नआउँदा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले केही गर्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । गत सालको अनुगमन प्रतिवेदनले जिल्लाका २३ वटै खानी तथा क्रसर अवैधानिक देखाएको थियो । तर पटक–पटक सरोकारवाला जनाउँदै जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरे पनि बन्द गराउन सकिएको छैन ।गत साल बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडाढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी २०६१ सालदेखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालीले २०६५ सालदेखि रोशी गाउँपालिका–७ मा विनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लु साइमन रोडाढुङ्गा उद्योग प्रालीले २०६६ सालदेखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडाढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् । प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल खानी क्षेत्रस्थित आफ्ना मातहतका युनिटलाई अवैध खानी बन्द गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

“प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, केसीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ वटा ९ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग० तथा चार वटाको खानी दर्ताविना अवैधानिकरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ ९सङ्कलन र उपयोग० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिन्छ । ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइए पनि कसैले राखेका छैनन् ।