काठमाडौं, १० मंसिर । नयाँ इँटा नपार्न नमोबुद्ध नगरपालिकाले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने इँटा उद्योगहरु अदालतबाट पनि कुनै कार्य नगर्न आदेश आएपछि काम रोक बाध्य भएका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, ललिपतपुर पुगेका व्यवसायीबारे उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी इँटा उद्योगको नवीकरण नगर्न, कर लगाउने तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएपछि उनीहरु काम रोक्क बाध्य भएका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलासले यही मङ्सिर १५ गते ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकास दिन उपयुक्त देखिएकाले’ दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि गत महिना जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले नगरमा रहेका इँटा उद्योगलाई नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौज्दात इँटासमेत बिक्री वितरण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

नगर कार्यालयले ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाऊ’ भनी जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको जाहेरीमा जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले नमोबुद्धका इँटा उद्योगलाई नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौज्दात इँटासमेत बिक्री वितरण नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । गत पुस २७ गते जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच २०७६ असार मसान्तभित्र काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउन गरिएको ८ बुँदे सहमतिअनुसार पत्राचार गरी हटाउन निर्देशन दिए पनि नहटाएका कारण नगर कार्यालयले गत भदौ ८ गते वडा न– २ र ३ मा सञ्चालन हुँदै आएका ८ वटा इँट्टा उद्योगको भट्टाचिम्नी मेसिन ९क्रेन०को प्रयोग गरी भत्काएको थियो ।

सहमतिबमोजिम नपाले व्यवसायीसँग भट्टा चिम्नी भत्काउँदाको लागतखर्च ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाऊ’ भनी अदालतमा माग गरिएको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न इँटा उद्योगीलाई पत्राचार गरी हटाउन निर्देशन दिएपनि व्यवसायीले अटेर गरेका कारण नपाले इँटा उद्योगको भट्टा चिम्नी भत्काएको नगरप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले अटेर गरेपछि हामीले सहमतिअनुसार नै उद्योगको भट्टा चिम्नी भत्काएका थियौँ ।”

इँटा व्यवसायी र नगरबीच २०७६ असार मसान्तभित्र उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइने, नपासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम् वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरुप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तोकिएको समय सीमाभित्र इँटा उद्योग नहटाए नपा आफैँले हटाउने र सोको लागेको खर्च उद्योगीले नै व्यहोर्नुपर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगरका भूकम्पपीडितका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिगोटा रु तीन रुपैयाँ छुट दिनुपर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा करारबमोजिम बाँकी विषय प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने समेत उल्लेख छ । औद्योगिक सञ्चालन ऐन २०५९ अनुसार भने मानवबस्ती, विद्यालय र वन क्षेत्रभन्दा पाँच सय मिटर टाढा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ भने उद्योग मन्त्रालयको कार्यविधि २०७२ मा घनाबस्तीबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नपाका स्थानीय ४५ वटा समाजिक संस्था तथा स्थानीयवासीले नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएका विकास निर्माणको काम गर्न ऐक्यबद्धता जनाउँदै इँटा उद्योग हटाउने अभियानअन्तर्गत आठ उद्योगको भट्टा चिम्नी भत्काएपछि नपालाई धुवाँमुक्त बनाएकोमा नगरप्रमुख शर्मालाई धन्यवाद दिएका छन् ।