काठमाडौं, ३० भदौ ।  देशको समृद्धिको आधारको रुपमा प्राकृतिक स्रोतलाई लिने गरिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपभोगबाट नया“ नेपाल निमार्णको गोरोटो बन्ने निश्चित छ । तर देश संघियतामा गएसंगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकआपसमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र बांडफांटमा बिवाद गर्न थालिएको छ ।

नेपाल प्रकृतिक सम्पदामा बिश्वैकै धनि मुलुकको रुपमा परिचित छ । सानो मुलुक भएतापनि प्रकृतिक स्रोतमा भएको बिबिधताकै कारण बेग्लै पहिचान छ । हिमाल पहाड, तराईको भौगोलिक बनावटको कारण समेत प्रकृतिक सम्पदामा समेत बिबिधता छ ।

नेपाल जलस्रोत, जलबिद्युत, पर्यटन, बनजंगल, हिमाल जस्ता प्राकृतिक स्रोतका कारण बिश्वमै बेग्लै पहिचान छ । तर मुलुक संघीयतामा गएसंगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिन थालेको छ । प्रदेश २ मा रहेको सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीको विवाद संवैधानिक अदालतसम्म पुग्यो । यस्तै गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी प्रदेश ५ मा सिचाईं गर्ने केन्द्र सरकार योजनामा गण्डकी प्रदेशले बिरोध गरिरहेको छ । संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश ५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सुरु गरेपछि गण्डकी प्रदेशले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार दाबी गर्दै बागलुङको उत्तरगंगा नदीलाई ‘डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा मिसाउने र त्यहांबाट संघीय सरकारको योजनाविरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा विरोध भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन र यार्सागुम्बाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाडंफाटको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच विवाद छ ।

केही महिना अघि उद्घाटन गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशबीच विवाद छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ६ नं. प्रदेशमा बन्ने परियोजनाअन्तर्गतको विद्युत उत्पादनको स्वामित्व ६ नं. प्रदेशलाई नै दिन प्रधानमन्त्रीलाई नै आग्रह गरे । ६ नं. प्रदेशको पानीले ५ नं. प्रदेश सिंचित हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीले रोयल्टीको माग गरे ।

संविधानत अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यही संबिधानलाई आधार बनाएर प्रँकृतिक स्रोतको बांडफांडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तह बीच बिवाद छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोगको बारेमा संविधान स्पष्ट हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणबाटै विवाद छचल्किन थालेका छन् । बिगतमा प्रदेशको संख्या र नाममा बिवाद हुदै आएपनि पछिल्लो सयम प्राकृतिक स्रोतको बांडफांटमा यसरी बिवाद सृजना हुनुले भर्खरै संघियतामा प्रवेश गरेको नेपालका लागि असर पर्ने देखिन्छ । यसका लागि संविधानले निदृष्ट गरेका सिद्धान्त बमोजिम तत्काल समाधान निकाल्न संघीय सरकारको पहल जरुरी देखिन्छ ।