बन तथा वातावरण मन्त्रालयले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैया“ जरिवाना गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ ईआईए० उल्लघंन गरेर बनाइएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैया“ जरिवाना गरेको हो । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलाई पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ । चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ ९१० मा व्यवस्था अनुसार कारवाही गरिएको बन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरण ऐनको धारा १८ ९१० मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ ईआईए० उल्लघंन गर्नेलाई ५ देखि २५ लाख रुपैया“सम्म जरिवाना र पूरक प्रतिवेदन व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै कारबाही गर्न वातावरण विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अनुगमन क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । चन्द्रागिरिले बनाएका संरचना ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो वातावरणमैत्री र कटेज नभई कंक्रिट टावर भएको पुष्टि भएको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयां जरिवना र र पूरक इआए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताएका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव र नियम भन्दा बाहिर गएर चन्द्रागिरि हिल्सले एक सय कोठा क्षमताको रिसोर्ट बनाइरहेको छ । निर्माणाधीन रिसोर्टका ४८ वटा कोठा सञ्चालनमा आएको हिल्सका प्रवन्धकले बताए । २०६९ भदौ १९ मा हिल्सले ४ देखि ८ कोठा सम्मका ४०वटा कटेज बनाउने स्वीकृत लिए पनि ५ वटा सिमेन्टेट भवन बनाएर राजनीतिक पहुंचका आधारमा ती सबै नियम उल्लंघन गर्दै आएको छ ।
चन्द्रागिरि हिल्सको बद्मासी र पटक पटक नियम उल्लंघन गरेपछि त्यस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र हेलो सरकारकामा पनि उजुरी परेको छ ।
चन्द्रागिरि हिल्सले आफ्नो रिसोर्टलाई ५ तारे रिसोर्ट भन्दै मार्केटिंग गरिरहेको छ । चन्द्रागिरि केवुलकार र यी संरचना बन्ने बेलादेखि नै यो परियोजना विवादित बन्दै आएको र पटक पटक देखावटी कारबाहीसमेत हुने गरेको छ । तर पनि हिल्सका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले राजनीतिक पहुंच र जे पनि गर्न तयार हुने शैलीका कारण उनको अवैधाकि क्रियाकलापमा बन्देज भने लाग्न सकेको छैन ।