सन् २०१७ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट भड्किएको र विरक्तिएको देश विरोधी शक्ति यतिबेला निकै जोडबलका साथ सक्रिय भएर राजनीतिक स्थितिलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने कुचेष्टा गर्दैछ । शुरुमै नेकपाका दुई पाइलटदेखि केन्द्रीय समितिका सदस्य र संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु जो नेकपालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् उनीहरुले यो वास्तविकतालाई गहिरोगरी बुझ्न जरुरी छ । क्षणिकको आवेग वा रिसले सिंगो आन्दोलनमाथि घात गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुन सक्दैन । सरकारका पछिल्ला कतिपय क्रियाकलनपमा ढंग पुगेको छैन । माथि उल्लेख गरिएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुका बेढंगका वेवारिसे र वाहियात लाग्ने टिप्पणीले स्थितिलाई अरु बढी तनावतिर लगेको तथ्यलाई स्मरण गरेर तत्कालै दुई पाइलटले पार्टी संयन्त्र र सरकारलाई सम्हाल्न किमार्थ ढिला गर्नु हुंदैन ।

सत्तारुढ दलभित्र थुप्रै राजनीतिक आग्रह र सीमाको भारले नै पछिल्लो स्थिति देखिएको हो भन्ने तथ्यलाई सबैभन्दा माथिबाट सहज रुपमा आत्मसात गर्नु पर्दछ । तत्कालीन समयमा गरिएको एकताको घोषणा केवल चुनाव जित्न र कसैको निधारमा अविर वा गलामा केही किलो वजनका माला लगाउनका लागि गरिएको नै होइन । समग्रतामा ६ दशक भन्दा लामो राजनीतिक दुष्चक्रलाई तोडेर नेपाललाई नयां अवस्थामा खडा गर्न एकता भएको थियो । यस्तो महान् उद्धेश्यभित्र जनताको जीवनस्तरमा तीव्र ढंगले सुधार गर्दै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सुस्पष्ट ढंगले संरक्षण नै हो । यी उद्धेश्य पूरा गर्न पुराना बानी, आदत र कुलतबाट मुख्यतः नेतृत्वपंक्ति र त्यसको वरिपरिको घेरा नै मुक्त हुनु पर्दछ । राम्रोजति सबै आफ्नो झोलीमा हालेर भट्टीमा कुर्लने तर नराम्रो जति अरुको थाप्लोमा थोपर्ने कुलतबाट मुक्त नभएका कारणले सरकार बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै अस्थिरताजन्य क्रियाकलापको प्रहसन हुन थालेको छ । त्यसलाई मलजल गर्ने काम सरकारकै अधिकारीहरुबाट भएको तथ्यलाई नेतृत्वले राम्रोसंग महसुस गरेर सुधार गर्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसका साथसाथै विभिन्न शक्ति केन्द्र र सत्तारुढ वर्ग विरोधी पक्षको हर्कत समाप्त भएको थिएन र छैन । केवल त्यस्ता शक्तिहरुले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने शैली बदलेका छ न् । पात्रहरु फेरिएका छन्, तर संस्थाहरु यथावत अरु बढी आक्रमक र लोमहर्षक तरिकाले सक्रिय भएका छन् । दुर्भाग्य सत्तारुढ दलभित्रका जिम्मेवारहरुले पूराना र अरुले बोकाएका भारी यथावत बोकिरहका त छैनन् ? के सत्तारुढ दलका जिम्मेवारहरुलाई अझै विश्वास छैन कि पार्टी एकता भएकै छैन भन्ने त लागेको छैन ? पछिल्ला केही व्यवहार, उनीहरुको संगत र तौरतरिकाले त्यही कुरालाई नांगो रुपमा देखाएको छैन र ?

सरकारले नयां संविधानको व्यवस्था अनुसार थुप्रै कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक थियो । यसमा कसैको दुई मत हुनै सक्दैन । तर कानुन बनाउंदा कथित सुन्दर भनिएको संसदीय प्रजातन्त्रका केही पक्षहरुमाथि ध्यान दिनै पर्दछ । ती प्रक्रिया जतिसुकै पट्यारलाग्दा भएपनि झेल्नै पर्दछ । त्यो कानुनले भनेको छ कि छैन भन्नेतर्फ जानै हुंदैन । विगतमा हामीले नै के भन्यौं र के कुराको सवैभन्दा बढी जोडसंग माग गर्दै आयौं भन्ने तर्फ हेक्का राख्नु पर्दछ । पछिल्लो समय मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकार र सत्तारुढ दललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायका अगाडि बद्नाम गर्ने सुविचारित योजनामा फ्यांकिएको जाल थियो । आखिर भयो त्यही नै । त्यसको जसरी पेश गरियो, समय र सन्दर्भका हिसावले पनि कुनै आवश्यकता थिएन ।
जहांसम्म गुठी सम्वन्धी विधेयकको सन्दर्भ छ । त्यो अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर त्यसभन्दा पहिले सरकारले देशभर गुठीको अवस्था र स्थिति कस्तो छ भन्ने बारेमा सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर आवश्यक सुझाव समेत पेश गर्ने गरी काम गराउनु पर्दथ्यो । त्यसो गर्दा संसदभित्रको भांडभैलो त्यसै टर्ने थियो । विगतमा कुनै राजा वा महराजाले बकसमा दिएको भरमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने सामन्त र नवएलिटहरुको नकाव पनि त्यही समितिको प्रतिवेदनले संसदीय भाषामा नै उतार्ने निश्चित थियो । त्यसबाहेक नेपालको धर्म, संस्कार र परम्परामा आधारित गुठीका सन्दर्भमा त सरकारले अरु बढी सहयोग गर्न तयार नहुने कुरै हुने थिएन । अहिले कथित गुठी संरक्षणका नाममा विदेशी राशनपानीमा जीवन यापन गरेकाहरुदेखि राजा रजौटाको चाकडीमा जीवन विताएका पहिलेका दास हालका नव सामन्तहरु नांगै भुतुंगै सडकमा उफ्रेका छन् । तिनलाई विगतमा अहिले सत्तारुढ भएको दलका कतिपय पात्रहरुले समेत पुल्पुलाएर सत्तारुढभित्रकै अर्को पक्षलाई ठिक पार्ने कथित मनसुवामा धाप मारिएका पात्र पनि छन् ।
राज्यको सम्पत्तिमा माथि राईंदाईं गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुंदैन । कोही कसैले घर त के गोठमा पनि बस्न नपाउने अर्कोले राज्यको सम्पत्तिमाथि हैकम जमाएर दादागिरि गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्दछ । त्यो अहिले रोकिए पनि आगामी दिनमा गर्नै पर्दछ । तर त्यही काम गर्न सरोकारवालाहरु सबै पक्षसंग यथोचित सम्वाद र छलफलको आवश्कयता पर्दछ । त्यो प्रक्रिया पूरा नगरीकन झण्डै दुई तिहाई जनमत भएको सरकारले किन कसैलाई सोध्ने भन्ने जस्तो प्रवृति वर्तमान सरकारले पाल्नै हुंदैन । किन कि अहिलेको व्यवस्था र आम सहभागिताको लोकतन्त्र वर्तमान सत्तारुढ दलले समेत निकै लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको विषय हो । यस्तो स ंवेदनशीलतालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न परिपक्क र बरिष्ठ नेताहरु सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने बल्ल महसुस भएको हुनु पर्दछ । संसदको द्धार टेक्न पाएको छैन, मन्त्रीको झण्डा र गाडीको फण्डामा परेकाहरुबाट जतिसुकै सही नियत भएपनि उपरोक्त प्रकारको संवेदनशील कार्य सम्पादन सम्भव नै थिएन । आखिर व्यवहारले पनि त्यही प्रमाणित गर्यो । यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जति गम्भीर बनाएको होला, त्यसको कैयौं गुना बढी आघात देश राजनीतिक स्थिरताको सुगम बाटोमा प्रवेश गरेको खुशी मनाउने नेपाली जनतामा परेको हुनु पर्दछ । यद्यपी अवसर समाप्त भएको वा गम्भीर दुर्घटना उन्मुख भएको निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने कुनै कारण छैन । केवल प्राचीन राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्यको यो वाक्यको हेक्का मात्र राखे र तदनुकूलको व्यवहार शुरु भने गर्नै पर्दछ । इतिहासले पटक पटक एउटै गल्ती दोहाराउने र वर्चस्व कायम गर्ने मनसुवा हमेशा आत्मघाती हुन्छ । यस्तो सुुविधा लिने मूर्खता राजनीतिज्ञले गर्नु हुंदैन । चाणक्यको यो नीति सूतक सबैभन्दा बढी नेकपाका दुई पाइलट र पाइलटको उपाधिबाट बन्चित भएर कुण्ठित बनेका सचिवालयभित्रका सबैले सबैभन्दा बढी महसुस गर्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समय बाह्य शक्ति केन्द्रले नेपाललाई अस्थिरताको बाटो लैजाने नयां तरिका अपनाएको छ । उसले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भन्दा बढी समाजका विभिन्न अंगहरुलाई प्रभावमा लिएर सत्ताका विरुद्ध जनमत बनाउने दिशामा कैयौं गुना बढी लगानी गरिरहेको छ । यसै प्रसंगमा कांग्रेसी विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले एउटा कुरा ठिकै भनेको छन् – प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्राप्त सूचनाकै आधारमा बोलेका हुन् भने कुनै पनि निकायले उनलाई सही सूचना दिइरहेका छैनन् । सूचना दिनेहरूले खाल्डो खनिरहेका छन् । वास्तवमा यो सत्य देखिंदैछ । तर सम्पूर्णरुपमा केही विग्रिहालेको छैन । यथा समयमा नै तुफान आउनु अघिको संकेतलाई बुुझ्ने वित्तिकै सत्ता र सत्तारुढ दल सही बाटोमा अघि बढीहाल्छ ।

सरकार बनेदेखि अहिलेको समयलाई मसिनो तरिकाले विश्लेषण गरेर सरकार बन्ने बेलातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको सुझाव र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भहरुलाई स्मरण गरेर तदनुकूल अघि बढ्न भने अब ढिला गर्नु हुंदैन । जसरी विदेश मामिलाका सन्दर्भमा मित्र भन्दा बढी स्वार्थ भएजस्तै सत्ताको संरक्षण र जनतको सत्ताको बचाउका लागि गुटगत निकटता भन्दा बृहत्तर क्षमता र प्रतिभावान टिमको आवश्यकता सबैभन्दा बढी टड्कारो देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्र दोष मान्नु सर्वथा गलत हुनेछ । त्यसैगरी अव पुराना दुई पार्टीका पूवर्वत मान्यता र निकटताको रुझान बन्द गर्न पनि ओली–प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी तयार हुनु पर्दछ । संगसंगै पूर्व एमालेभित्रका बनिबनाउ गुटहरुको विघटन गर्न आवश्यक छ । बारम्वारको परीक्षामा अनुर्तीण तर फेरि सुंड घुसार्ने प्रवृत्तिका नेताहरुलाई दोस्रो पुस्ताका नेता साथीहरुले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर पार्टीलाई सही दिशामा लैजान मूल नेतृत्वलाई सघाएर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । युवा नेता योगेश भट्टराईले भनेजस्तै ओलीको डुंगा डुवाउने कुचेष्टा गर्दा कोही सकुशल बांकी रहंदैन । ठीक त्यसैगरी ओलीलाई अप्ठेरो पार्नेहरुलाई किन सहज बनाइदिने भन्ने कसैले सोचेमा त्यो भन्दा ठूलो अपराध अरु केही हुने छैन । यतिबेला ओलीलाई कसैले अप्ठेरो पारेको छ भने सबैभन्दा निकटताको ढोंग गर्नेहरुबाट भइरहेको वास्तविकता कमसेकम ओलीलाई अवगत नै हुनु पर्दछ । घोषित रुपमा अप्ठेरो पार्न चाहने सबै प्रकारका शक्ति र पात्र चिन्हित नै थिए । तर ओलीको सन्निकट बताइएकाहरुबाट यति ठूलो घात होला भन्ने शायद ओलीलाई पनि कल्पना थिएन ।
एकता र सम्झौता

जहांसम्म पार्टी एकता र त्यसका सन्दर्भमा भएको सहमति वा सम्झौताहरु छन् । ती एकताका प्रमुख आधार हुन् । तिनको परिमार्जन वा संशोधन वा यथावत लागू गर्ने जिम्मेवारी मूलतः ओली र प्रचण्डको हो । त्यसपछि मात्रै सचिवालय वा स्थायी समितिमा परामर्श गर्न सकिन्छ । किनकि आगामी पार्टी महाधिवेशनसम्मको रोडम्याप तिनै सम्झौता र सहमतिमा प्रष्ट गरिएको छ । साविकका दुईवटै पार्टीका स्थायी समितिहरुले तिनलाई अनुमोदन गरेको तथ्य हालैमात्र पंक्तिकारसंगको अन्तर्वार्तामा योगेश भट्टराईले स्पष्ट गरिसकेका छन् । ओली इतर पक्ष करार गरिएका भट्टराईले नै सुस्पष्ट ढंगले त्यसप्रकारको व्याख्या गरेपछि पूर्व एमालेपंक्तिमा कसैले निहुं खोज्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । त्यो अन्तर्वार्ता एबीसीको युट्युवमा जतिबेला पनि हेर्न सकिन्छ । सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि नै गरिएको हो । माधव नेपालले अवतरण पुस्तकमा भनेजस्तो झुक्याउनका लागि किमार्थ होइन । माधव नेपालले तितो पोखिरहेर गुलियो चाट्ने प्रवृत्ति भने त्याग्नै पर्दछ । एकतादेखि अहिलेसम्म पार्टीमा माधव नेपाल सहितका नेताहरुको गतिविधिलाई मसिनोगरी सम्वन्धितहरुले नै पुनरावलोकन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । केवल ओली र प्रचण्डका बीचमा सुंड घुसार्ने दाउ वा उनीहरुमाथि दोष थोपर्ने काम भन्दा आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नु बढी लाभदायक हुनेछ ।
ठीक त्यसैगरी पूर्व माओवादी पक्षधरबाट मौन रुपमा एकताको डोरीलाई चुंडाएर ०७३सालतिर फर्कने कुचेष्टा बोकेका केही पात्र र प्रवृत्ति हुन सक्छन् । तर ती कुनै पनि हालतमा मुखर हुन सम्भव नै छैन । एकता प्रक्रियामा ओली र प्रचण्ड बाहेक सबै बरिष्ठहरु सहायक हुन् । त्यो अवस्थामा किनारामा धकेलिएको सन्दर्भमा भएको एकतामा नाच्नेहरु आगामी महाधिवेशनसम्म सहायक नै भएर एकतालाई सघाउनु बाहेक अर्को कुनै इमान्दारिताको सूचक हुंदैन ।
यतिबेला सरकारका एकाध कमिकमजोरी वा डेलिभरि दिन नसकेको कुराहरु सच्याउन सकिने सहायक पक्ष हुन् । यद्यपी तिनलाई यथाशिघ्र सच्याउनै पर्दछ । प्रमुख पक्ष भनेको सकेसम्म छिटो एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सरकारलाई सफल पार्न पार्टीका सबै संयन्त्र सक्रिय रुपमा क्रियाशील हुनु नै हो । पार्टी मजबुत र एकताले तार्किक निश्कर्ष पाउंदा अहिले कुनै अवसर वा भाउ नपाएकाहरुले आगमी केही दशकसम्म पटक पटक अवसरै अवसर पाउनेछन् । तर एकतालाई खल्वल्याउन खोज्दा कसैले कुनै अवसर त के देउवाको भाषामा कम्युनिस्टहरुले बाहिर निस्केर रुन पनि नपाउने खतरा आइलाग्ने निश्चित छ । कमसेकम आजको वास्तविकता यही हो । यी इतिहास र पार्टी एकतापछिको झण्डै डेढ वर्षको अनुभवलाई आत्मसात गर्नु नै नेकपाका नेताहरुको पहिलो काम बन्न पुगेको हो कि ?