काठमाडौं, २९ जेठ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पहिलो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुक बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेसा मे संग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका ओली र बेलायती समकक्षीबीच दुई देशको विकास साझेदारी, पर्यटन प्रवद्र्धन र बृटिश गोर्खाको विषयमा कुराकानी भएको छ ।

अर्यालका अनुसार बृटिश गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धी पुरानो भएकोले अब भर्ती, अवकाश तथा अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने र अब नेपाल र बेलायतबीच दुई पक्षीय सन्धी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै लण्डनको क्याभाल्री क्लबमा आयोजित कार्यक्रमा व्यापारिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल लगानीको लागि आकर्षक स्थल रहेको र अहिले आर्थिक नीति र नियमहरु अल्मल्याउने खालका नरहेको, महत्वपूर्ण कानुनहरु संसदले पास गरेको र लगानी संरक्षण हुने भन्दै लगानीको लागि आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओली स्वीजरल्याण्डको जेनेभाबाट लण्डन आइपुग्नु भएको थियो । उहाँलाई बिमानस्थलमा बेलायतका आर्मड फोर्सेज सम्बन्धी राज्यमन्त्री मार्क लान्कास्टर र बेलायतका लागि नेपालका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले स्वागत गनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गनुभएको थियो ।
बेलायती समकक्षीलाई भेट्नु अघि मंगलबार उनले नेपाली दूतावास लण्डनमा बेलायतमा रहेका बृटिश गोर्खामा आवद्ध नेपालीहरुसँग भेटेर सल्लाह समेत लिनुभएको छ ।
भेटघाटमा संलग्न बृटिश गोर्खालाई बेलायतीसरह समान सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै बेलायतमा आन्दोलन गर्दै आएको गोरखा सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राईले भन्नु्भयो “हामीलाई बोल्नका लागि ४ मिनेटको समय छुट्याएको थियो । सबै कुरा भन्न नपाइने भो भन्ने ठानेको तर उहाँलाई बृटिश गोर्खाको समस्या बारेमा सबै कुरा थाहा रहेछ । हामीले होइन उहाँले नै भनेर छक्कै पारिदिनुभयो ।” “महिलालाई पनि भर्ति गर्ने भनेर सोद्धै नसोधी बेलायतले निर्णय गरेको, नेपाली युवालाई विभिन्न ठाउँमा खटाउँदा नसोधिएको, बेलायती सरह नेपालीलाई समान सुविधा नभएको लगायतका कुरा उहाँलाई थाहा रहेछ । उहाँले नै हामीले भन्ने कुरा आफैं भन्दिनुभयो । बेलायती प्रधानमन्त्री मे सँग प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको भेट दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीको भेट गएको सेप्टेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको ७३ औं महासभाका क्रममा भएको थियो । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गएको मार्चको पहिलो साता गोर्खाहरुका लागि विशेष सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको थियो । बृटिश गोर्खा समुदायले उठाएका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न गठित संयन्त्रको सिफारिस तथा नेपाल सरकार र बृटिश गोर्खा समुदायसँगको संवादका आधारमा सो प्याकेज घोषणा गरिएको बेलायती रक्षा मन्त्रालयले त्यति बेला जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

जसमा सन् २००७ भन्दा पहिला बेलायतमा सेवा गरेका करिब २२ हजार बृटिश गोर्खाहरुको पेन्सन बृद्धि गरी सन् २०१६ को जनवरी १ देखि नै लागु हुने गरी एकमुष्ट उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तै, ८० वर्ष उमेर पुगेका भुपू बृटिश गोर्खाको पेन्सनमा विशेष बृद्धि गरिने घोषणा समेत गरिएको थियो । यसैगरी, आउँदो १० वर्षको अवधीमा नेपालका ५ वटा सहरमा गोर्खा र तिनका परिवारको लागि मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्ने तथा यसअघि गोर्खा पेन्सन बापतको रकम भारतको बैंक हुँदै नेपाल पठाउने प्रचलन रहेकोमा अबदेखि सीधै नेपालको बैंकमार्फत पठाइने जनाइएको थियो ।
प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुसार सन् २०१६ को जनवरी १ देखि लागु हुने गरी ३४ प्रतिशतका दरले पेन्सन बृद्धि गरी गुडविल प्याकेजका रुपमा यो बृद्धि एकमुष्ट उपलब्ध गराउन ४६ मिलियन पाउण्ड अर्थात् नेपाली रूपैयाँ करिब ६ अर्ब ७० करोड व्यवस्था गरिएको, सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि ३४ प्रतिशतसम्मको पेन्सन बृद्धिका साथै नेपालको मुद्रास्फिती अनुसार थप ३ दशमलब ७ प्रतिशत बृद्धि हुने र सोको लागि प्रतिवर्ष १५ मिलियन पाउण्ड अर्थात नेरु २ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको बेलायत सरकारले सो समयमा जनाएको थियो । यी कुरालाई भूपू बृटिश गोर्खाले स्वागत गर्दागर्दैपनि समान रुपमा काम गर्दापनि बेलायती सरह नभएको र विभेद भएको भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ ।