काठमाडौं,२३ जेठ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले योजना छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले १२ वटै वडामा बेरोजगारलाई काममा खटाउन विभिन्न योजना छनोट गरेको हो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख प्रतिभा जिसीले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७६ बमोजिम मोटरमार्ग, नाला, सिँढी, पाइप विस्तार, कुलो मर्मत लगायतका योजना छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले रु २९ लाख विनियोजन गरिएको छ । छनोट गरिएका आयोजनामा वडा नं १ मा फेदी अर्चले मोटरमार्ग, २ मा सामुदायिक भवन निर्माण, ३ मा पौवा कवासे नाला निर्माण, ४ मा दुलेगौडादेखि शवदहनसम्म सिँढी निर्माण, ५ मा व्यावसायिक कृषकको खोर निर्माण, ६ मा शान्तिकुनामा सिढी निर्माण, ७ मा दलित बस्ती, टुडा घुम्ती नाला निर्माण, ८ मा ढोरफिर्दी खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण तथा पाइप विस्तार, ९ मा साउनकुनादेखि सारीकुनासम्म कुलो मर्मत, १० मा कोलम्फे गाउँपोखरी चौतारो निर्माण, ११ मा ढुङ्ढुङ्गे सिँचाइ जरेवर, मुहान तथा कुलो मर्मत र १२ मा रातामाटादेखि पौवासम्म बाटो मर्मत रहेका छन् ।

उक्त योजनामा काममा खटिने बेरोजगारका लागि वडा नं १ र ४ मा रु ३÷३ लाख, वडा नं २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२ मा रु २÷२ लाख र वडा नं ११ मा रु ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकामा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन १ हजार १९२ जनाले निवेदन दिएका छन् । जसअनुसार वडा नं १ मा ४ सय १५, २ मा ८७, ३ मा ८५, ४ मा २२, ५ मा २९, ६ मा ३१, ७ मा ९६, ८ मा १४, ९ मा २१, १० मा २५, ११ मा ३ सय ३४ र १२ मा ३३ जनाले निवेदन दिएको रोजगार प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ती योजनाहरुमा कति जनालाई रोजगारी दिने भन्ने बारेमा छनौट हुन बाँकी रहेको छ । ‘कति जनालाई काममा खटाउने भन्ने बारे नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्धारण गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, उर्जा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनःनिर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारीका लागि निवेदन परेको छ ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भरेका थिए । लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिक बापतको पचास प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइने छैन ।