काठमाडौं,२२ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आज कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ठूला आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको हो ।

चालू आवमा स–साना लागत खुद्रे, योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकारले लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । सालबसाली रुपमा सम्पन्न हुने आयोजनाको खरीद प्रक्रिया भदौबाटै प्रारम्भ गर्ने, विषयगत र क्षेत्रगत गुरुयोजनाका आधारमा निर्माण कार्यअघि बढाउन परियोजना बैंक निर्माण गर्ने, योजनाको अध्ययन, ढाँचा लगायतको काम गर्न इञ्जिनीयरिङ कम्पनी गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

चालू आवमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानून निर्माण गरिसकेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेश मानव संशेधन केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रमदान संस्कृतिको विकास गर्न श्रमदिन अभियानलाई व्यापकता दिने नीति अघि सारेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्म लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको नियमन तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थानीय तह र आम नागरिकको सहकार्यमा ‘कर्णालीको पानी सबैको लगानी’को अवसर जुटाइ जलविद्युत् उत्पादन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाउने, साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको नीति तथा कार्यक्रमले सबै स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, हरेक जिल्लामा एउटा सडकलाई प्रदेश महत्वको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने, दैलेखको लोहोरेखोलाबाट सुरुङ निर्माण गरी बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने, सबै जिल्लामा नमूना एकीकृत बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने र लक्षित वर्गको पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खनालले प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको ३३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका जनताको जीवस्तर सुधार गर्न जडीबुटीको समूचित प्रयोग, न्यूनतम आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले दक्षप्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, सङ्घीय सरकारको समन्वयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक कलेज स्थापना गर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै केन्द्र र स्थानीय तहको समन्वयमा दुई वर्षभित्र साक्षर कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्ने, छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम लागू गरी परम्परागत सीप र कलालाई आधुनिकीरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।