काठमाडौं,१ बैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको रु ६७ करोड १० लाख रकमान्तर गरेको छ ।

गत चैत २४ गते बसेको चौँथो नगर सभाले चालू आवका लागि स्वीकृत बजेटका विभिन्न शिर्षकहरूमा खर्च हुन नसकेको रकम तत्काल खर्च गर्नुपर्ने अन्य शिर्षकमा रकमको. आवश्यकता भएपछि रकमान्तर गरिएको हो ।

नगरसभाले महानगरको विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि रु ८७ लाख रकमान्तर गरेको छ । त्यसैगरी दमकल खरीदमा रु १३ करोड, हनुमानढोका संरक्षण कार्यक्रममा रु ३९ लाख र बु्रमर खरीदमा रु १० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।

यसबाहेक संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम र वडा व्यवस्थित कार्यक्रममा पनि रकम थप गरिएको छ ।

प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ती रकम रकमान्तर गरेको हो । यसैगरी नगरसभामा चार नयाँ विधेयकसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार भएको नगरसभामा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र सवारी तथा यातायात ऐन प्रस्तुत गरिएको होे ।

शहरी योजना आयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न शहरी योजना आयोग पनि गठन गरिएको महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा स्थानीय तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विकास आवश्यकता, आयोजना तथा परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कनबाट स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

“विगतका अपूरो कानून र नियमलाई अहिले हामीले समेटेका छौँ, यसले महानगरको चौतर्फी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेछ”, प्रवक्ता डङ्गोलले भन्नुभयो । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअन्तर्गत महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार व्यवस्थित गरिनेछ ।

यस ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताको माध्यमबाट नवीन प्रविधिलाई पछ्याइने महानगरले जनाएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्मा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने कार्यलाई जोड दिइनेछ ।

शहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन पारित गरिएको छ । यो ऐन उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापनामा केन्द्रित रहनेछ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्दै जाने र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ । नगरसभाले पेश गरेको १५ दिनभित्रमा कानून प्रमाणित हुनेछ ।