काठमाडौं,३ चैत । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले उठाउनुपर्ने करीब रु दुई अर्बको बक्यौता रकम उठाउन सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई ताकेता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको उठाउनुपर्ने बक्यौता र सङ्घसंस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएको हो । 

विभिन्न एयरलाइन्स तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि विभिन्न संस्थाले भाडामा लिएको स्थानसहित विमानस्थल कार्यालयलाई रु दुई अर्ब बुझाउनुपर्नेछ । विमानस्थलले उठाउनुपर्ने बक्यौता समयमा नउठाएको र समितिलाई सबै गोलमोटोल जवाफ दिने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

विमानस्थलले भाडामा लगाएका सटर तीन वर्षका लागि सम्झौता भए पनि १२ वर्षसम्म नवीकरण नभएको, सञ्चालित पसलले यात्रुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको तथा विमानस्थलको ट्याक्सी सेवाले यात्रुलाई सास्ती दिएकामा पनि विमानस्थलका पदाधिकारीसँग सांसदहरुले जवाफ माग्नुभएको थियो । 

विमानस्थल दस्तुर नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका वा लगाइएका पसल कम्तीमा तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता हुन्छ । कतिपय कम्पनीको विगत पाँच वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेकाले शुल्क उठाउन गाह्रो परेको बताइन्छ । यस्ता कम्पनीबाट रु २१ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

जवाफमा क्यानका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल र विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पदाधिकारीले विमानस्थलको बक्यौता, विभिन्न संस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयबारे प्रष्ट पार्दै बक्यौता बाँकी रहेका अधिकांश एयरलाइन्सले किस्ताबन्दीमा समयावधि तोकेर रकम बुझाइरहेको तथा विभिन्न प्रयोगका लागि भाडामा लिएका कम्पनीको केही मुद्दा मामिलाका कारण रकम उठाउन ढिलो भएको जानकारी दिनुभएको थियो । 

निमित्त महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार २०७५ पुस मसान्तसम्म एयरलाइन्स र विभिन्न कम्पनीबाट विमानस्थललाई रु एक अर्ब ९९ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । फागुन महीनासम्म सौर्य, हिमालय र सिम्रिकले एक÷एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता बुझाएको छ । 

विमानस्थल पदाधिकारीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि सांसदहरु विरोध खतिवडा, हृदयश त्रिपाठी, मीनेन्द्र रिजाल, सूर्य पाठक, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेम आलेलगायतले समितिलाई झारा टार्नेगरी गोलमोटोल गरेर ‘रेडिमेट’ जवाफ दिने गरेको भन्दै अर्को बैठकमा बक्यौता उठाउने कार्ययोजनासहित पूर्ण तयारीका साथ आउन आग्रह गर्नुभयो । 

सांसदको जिज्ञासा मेटाउँदै क्यानका निमित्त महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले जहाज ग्राउण्डेड गरेर बक्यौता उठान कठिनाइ हुने भएकाले किस्ताबन्दी वा समयावधिको सम्झौताअनुरुप सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको बताउनुभयो । 

विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले तीनदेखि छ महीनाभित्र विमानस्थलको बाँकी बक्यौता उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विमानस्थलभित्र सञ्चालित पसको बक्यौता नरहेको एयरलाइन्स र ठूला कम्पनीको बढी बक्यौता रहेको भन्दै पुरानो बक्यौता उठान प्रभावकारी कदम चालिने उल्लेख गर्नुभयो । 

महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार विमानस्थलले हालसम्म पुरानो बक्यौता करीब रु ५३ करोड उठाएको छ । बढी बक्यौता भएका एयर एशिया, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्सलगायतलाई बारम्बार ताकेता गरिएको छ । 

बढी बक्यौता हुनेमा सरकारी निकाय भन्सार विभाग, नेपाल वायुसेवा निगमसहित निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनी छन् । 

भन्सार विभागको करीब रु ५५ करोड बक्यौता छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको करीब रु ३२ करोड छ । निगमले किस्ताबन्दीमा रकम तिरे पनि भन्सार विभागले भने लामो समयदेखि रकम नतिरेको विमानस्थलले जनाएको छ । 

एयर एशियाको विलम्ब शुल्कसहित रु २० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हिमालय एयरलाइन्सबाट १९ करोड बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने छ । हिमालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वचन दिएको छ । सौर्य एयरलाइन्सको करीब रु तीन करोड बक्यौता छ । उक्त कम्पनीले हालै रु एक करोड बुझाएर सेवा पुनःसञ्चालन गरेको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार ६० दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्न सकिने प्रावधान छ । सावा रकम नबुझाएपछि ३० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । समयमा बुझाउँदा छुटको व्यवस्था छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बिल जारी गरेको सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा तीन प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै ३० दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्दैन । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेको छ । ४५ देखि ५९ दिनसम्म बक्यौता रकम बुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसैगरी ६० दिनदेखि माथि रकम भुक्तानी नगरेमा ३० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्नेछ । 

विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा विमानस्थलले शुल्क लिने गर्छ । 

यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले विमानस्थलको बक्यौता उठाउनेबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै पदाधिकारीसँग थप छलफलपछि अर्को बैठक बसेर निर्णय गर्ने समितिले जनाएको छ ।