बाँके, २३ पुस । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा अनियमितता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुखसहित ११ कर्मचारीलाई तीन महीनाको कारागार सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई तीन महीनाको कारागार सजाय तोकिएको हो ।

कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदी र अधिकृत सीताराम खनाललाई जनही रु आठ हजार जरिवानासहित तीन महीना कारागार सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै, कार्यालयका अधिकृत डेकराज पोखरेल, नायब सुब्बा डिलाराम खरेल, सतानन्द उपाध्याय, हुतराज पौडेल, अरुणकुमार गौतम, केशवराज डाँगी, गणेशमान आचार्य, ललितबहादुर वली र दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई जनही रु पाँच हजार जरिवानासहित तीन महीना कारागार सजायको फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ असार ०७४ सालमा लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएको अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२३ हजार लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटेपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरेरै आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।

विसं २०७३ कात्तिक ५ देखि ८ गतेसम्म भएको लिखित परीक्षामा सहभागी १२ हजार ६३१ मध्ये नौ हजार ४०९ जनालाई उत्तीर्ण गराएर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । तीमध्ये प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण ४६५ परीक्षार्थीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने निर्णय परीक्षा समितिले गरेको थियो ।

तर परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकालाई समेत आर्थिक अनियमितता गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

वस्तुगत बहु–वैकल्पिकतर्फको प्रश्नमा कम्तीमा नौ वटाको सही उत्तर दिने परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुपर्नेमा तीभन्दा कम सही उत्तर दिनेलाई समेत उत्तीर्ण गराइएको भेटिएको थियो ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै नगरिएका ३३ परीक्षार्थीलाई समेत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।