काठमाडौं,२३ पुस । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालय र युनियनबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर समायोजन प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्यालाई संविधानको मार्गदर्शन हुने गरेर समाधान गरी कर्मचारीले उठाउँदै आएका सेवा, सुविधा र अवसरलाई अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेत समेटन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै संसद्का कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ले संसद्का कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नभई सङ्घ र प्रदेशमा मात्र समायोजन गर्न भनेको छ ।

जिम्मेवार र अनुशासित भई समायोजन प्रक्रियामा सामेल भएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न निजामती कर्मचारीलाई समेत समितिले आग्रह गरिएको सचिव कुइँकेलले बताउनुभयो ।

समितिको सभापति पार्वती रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेशकुमार थपलिया सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।